पोलिसांअभावी एलबीटी मोहीम थांबली

कारवाईवर प्रशासन ठाम : व्यापाऱ्यांशी चर्चेचा प्रस्ताव आयुक्तांनी फेटाळला

सांगली : एलबीटी वसुलीसाठी व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या इराद्याने तयारी करणाऱ्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांना आज, मंगळवारी ब्रेक लागला. दहावीची परीक्षा असल्याने महापालिकेला पोलीस बंदोबस्त मिळू शकला नाही. त्यामुळे आज दिवसभरात व्यापाऱ्यांवरील कारवाईची मोहीम थांबविण्यात आली. आयुक्त अजिज कारचे यांनी पोलीस बंदोबस्त मिळताच पुन्हा मोहीम हाती घेणार असल्याचे स्पष्ट करीत व्यापाऱ्यांशी चर्चा करण्याचा प्रस्तावही फेटाळून लावला. एलबीटी वसुलीसाठी महापालिकेने व्यापाऱ्यांच्या दुकानावर छापे टाकण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत व्यापारी प्रतिनिधींची बैठक झाली. या बैठकीत व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करू नये, असे आदेश दिले आहेत. पण पालिकेचे महापौर विवेक कांबळे यांनी आक्रमक भूमिका घेत एलबीटी वसुलीचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर व्यापारी व महापालिका संघर्ष सुरू आहे. पालिका हद्दीतील सुमारे ४०० व्यापाऱ्यांची एलबीटी निश्चित करून त्यांना नोटीसा बजाविल्या आहेत. या व्यापाऱ्यांकडे आजपासून वसुलीची मोहीम हाती घेतली जाणार होती. त्यासाठी पालिकेने पोलीस प्रशासनाला बंदोबस्त देण्याचे पत्र दिले होते. पण दहावीची परीक्षा सुरू झाल्याने परीक्षा केंद्रांवर बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे पोलिसांनी महापालिकेला बंदोबस्त देण्यात असमर्थता दर्शविली. आयुक्त अजिज कारचे म्हणाले की, पोलीस बंदोबस्त मिळताच पुन्हा कारवाईची मोहीम हाती घेणार आहोत. मुख्यमंत्री व नगरविकास सचिवांनीही व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरण्याची सूचना केली आहे. सध्या पालिकेने मुद्दल व व्याज, दंडासह नोटिसा बजाविल्या आहेत. शासनाच्या सूचनेनुसार व्याज व दंडावर विचार होऊ शकतो. पण व्यापाऱ्यांना एलबीटीची मुद्दल भरावीच लागेल. त्याबाबत कोणतीही तडजोड पालिका करणार नाही. व्यापाऱ्यांनी मुद्दल भरून पालिकेला सहकार्य करावे, असे आवाहनही केले. व्यापाऱ्यांशी चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळत ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री अथवा नगरविकास सचिवांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याबाबत कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रश्नच येत नाही. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसोबत बैठका झाल्या आहेत. आता कारवाई हाच एकमेव पर्याय आहे. आम्ही केवळ मुद्दल भरण्यास सांगत आहोत. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी न भरल्यास कारवाई करावी लागेल. त्यात कोणीचीही गय केली जाणार नाही. (प्रतिनिधी)

अनुदानाचे त्रांगडे; पालिकेला फटका
एलबीटी रद्द झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून सध्याच्या वसुलीवर पालिकेला अनुदान दिले जाऊ शकते. त्याचा सर्वाधिक फटका सांगली महापालिकेला बसणार आहे. गेल्यावर्षी ५० कोटी, तर यंदा ८० कोटीचा एलबीटी वसूल झाला आहे. एलबीटीपूर्वी जकातीचे उत्पन्न १०५ कोटीपर्यंत गेले होते. त्यात गेल्या दोन वर्षातील नैसर्गिक पंधरा टक्के वाढ धरल्यास १४० ते १४५ कोटीपर्यंत एलबीटीचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. वस्तुत: वसुली ८० कोटीपर्यंत जाणार आहे. भविष्यात याच रकमेवर अनुदान मिळेल. त्यामुळे महापालिकेला दरवर्षी ५० ते ६० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावरील अनुदानाला मुकावे लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे.