‘परिवहन’साठी नेत्यांचा कस

सभापती निवड : न्यायालयात आज दोन्ही बाजूंनी वकिलांचा युक्तिवाद; विजयाचे दावे-प्रतिदावे

कोल्हापूर : महापालिकेच्या परिवहन सभापती पदाचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. सभापतिपदावरून कॉँग्रेसचे अजित पोवार व ‘जनसुराज्य’चे प्रकाश नाईकनवरे यांच्या विधीतज्ज्ञांत न्यायालयात उद्या, सोमवारी युक्तिवाद होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालावरच सभापतिपदाचा मान कोणाला मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर निवड समितीवरून आव्हान देण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने भविष्यात नेत्यांचा कस लागण्याची शक्यता आहे.
परिवहन समिती सभापतिपदावरून ‘जनसुराज्य’चे प्रकाश नाईकनवरे व कॉँग्रेसचे अजित पोवार यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. पोवार यांच्या नामनिर्देश पत्रावर सूचक असलेले शशिकांत पाटील हे स्वीकृत सदस्य आहेत. त्यामुळे पोवार यांचा अर्ज अपात्र ठरवा, अशी मागणी नाईकनवरे यांनी न्यायालयाकडे केली, यानंतर न्यायालयाने या निवडीस शुक्रवारपर्यंत स्थगिती आदेश दिला.
मुंबई प्रांतिक महापालिका कायदा १९४९ अन्वये नामनिर्देश पत्रात स्वीकृत सदस्य सूचक म्हणून पात्र आहे. राज्य शासनाने समिती सभापतीसाठी सूचक व्यक्ती ‘पालिका सदस्य’ असावी, असे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियम १९४९ मध्ये पालिका सदस्यांची व्याख्या करताना, जी व्यक्ती रीतसर निवडून आली आहे, जिला महापालिकेच्या आणि महापालिकेच्या समित्यांच्या कोणत्याही सभेमध्ये मत देण्याचा अधिकार आहे, तसेच महापालिकेचा महापौर म्हणून किंवा इतर कोणत्याही विषय समितीचा सभापती म्हणून निवडून येण्याचा अधिकार नाही, अशा नामनिर्देशित (स्वीकृत) सदस्याचा समावेश ‘पालिका सदस्य’ म्हणून होतो. त्यामुळे नामनिर्देश पत्र कायम राहील.
बहुमताने आपलाच विजय होईल, अशी आशा अजित पोवार यांना आहे.
स्वीकृत सदस्यास निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेता नाही, मग त्याला सूचक कसे होता येईल? दाव्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने महापालिका आयुक्त, नगरसचिव व पीठासन अधिकारी यांना एकतर्फी निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. नियमावली व चालत आलेली प्रथा पाहता पोवार यांचा अर्ज अवैध ठरणार यात कोणतीच शंका नाही, असा दावा प्रकाश नाईकनवरे यांनी केला
आहे. (प्र्रतिनिधी)