संख्या घटल्याने नेत्यांसमोर पेच

संचालकपदाचे राजकारण : ‘शब्द’ पाळताना होणार दमछाक

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -सहकारी संस्थांच्या नवीन नियमांनुसार संचालकांच्या संख्येला कात्री लागली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका हा साखर कारखाने व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांना बसणार आहे. त्यांना जास्तीत जास्त २१ संचालकांचे पॅनल करावे लागणार असल्याने विधानसभा निवडणुकीत संचालकपदासाठी दिलेला ‘शब्द’ पाळताना कारखानदारांची पुरती दमछाक होणार आहे.
९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सर्वच संस्थांच्या संचालक मंडळांची संख्या कमी झाली आहे. साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरणी, जिल्हा बँकांच्या संचालकांच्या संख्येला कात्री लागली आहे. पूर्वी साखर कारखान्यांच्या संचालकांची संख्या २५ आहे. बहुतांश कारखान्यांच्या निवडणुका या गटनिहाय घेतल्या जातात. गटातील मतदारसंख्येनुसार संचालकांची संख्या ठरविली जाते; पण नवीन नियमांनुसार २१ पर्यंत संचालक ठेवावे लागणार असल्याने चार जागा कमी होणार आहेत. परिणामी, कार्यक्षेत्रातील कोणत्या तरी चार गावांना पॅनलमध्ये संधी मिळणार नाही, हे नक्की आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनेकांना संचालकपदाचे गाजर दाखविले आहे. मुळात संचालकांची संख्या २५; पण त्याच्या पाचपट लोकांना नेत्यांनी आश्वासने दिली आहेत. पूर्वीच्या संचालक मंडळात राखीव गटातून सहा व सर्वसाधारण गटातून १९ असे २५ जणांचे संचालक मंडळ कार्यरत होते. आता राखीव गटातील ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ हा प्रवर्गच कमी केला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जाती/जमाती यांतून प्रत्येकी एक व दोन महिला असे राखीव गटांतील पाच सदस्य राहणार आहेत. मुळात संचालकपदासाठी प्रत्येक गावात तीन-चार इच्छुक असतात. त्यातून एकाची निवड करताना तिघांचा रोष ओढवून घ्यावा लागतो. आता नेत्यांना कसरतच करावी लागणार आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत दिलेला ‘शब्द’ पाळताना साखरसम्राटांची दमछाक होणार, हे नक्की आहे. जिल्हा बँकेचे कर्मचारी प्रतिनिधींसह ३४ चे संचालक मंडळ कार्यरत होते; पण त्यांचीही संख्या १९ वर आल्याने तालुक्यातील नेत्यांना मुरड घालावी लागणार आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या हालचाली !
विधानसभेनंतर जिल्ह्यातील पाच साखर कारखान्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या कारखान्यांची सत्ताधारी मंडळी विधानसभा निवडणुकीत बाहेर आली असून, कारखान्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून नवीन नियमावलीनुसार गट कसे तयार होणार, कोणत्या गटात किती संख्या ठेवायची, याविषयीची माहिती गोळा करण्यास सुरू झाली आहे.

‘गोकुळ’वर परिणाम नाही
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे संचालक मंडळ मुळातच अठरांचे आहे. त्यामुळे संघाच्या पोटनियम दुरुस्ती सभेत ही संख्या २१ पर्यंत नेण्याची मागणी झाली; पण सत्तेतील वाटेकरी वाढविण्याची मानसिकता नेत्यांसह कारभारी संचालकांचीही नसल्याने ही संख्या अठराच राहिली.

आगामी वर्षभरात होणार या कारखान्यांच्या निवडणुका
दूधगंगा-वेदगंगा, भोगावती, छत्रपती राजाराम, डॉ. डी. वाय. पाटील, कुंभी-कासारी.

असे राहणार साखर
कारखान्यांचे संचालक मंडळ
१५ सर्वसाधारण सदस्य
0१ संस्था प्रतिनिधी
0१ अनुसूचित जाती/जमाती
0१ इतर मागासवर्गीय
0१ भटक्या विमुक्त जाती/जमाती
0२ महिला राखीव

जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ
१२ प्रत्येक तालुक्याचा एक प्रतिनिधी
0२ महिला प्रतिनिधी
0१ अनुसूचित जाती/जमाती
0१ इतर मागासवर्गीय
0१ भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती
0२ दूध संस्था, पाणीपुरवठा,
साखर कारखान्यांसह इतर गटांतून
जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ
१२ प्रत्येक तालुक्याचा एक प्रतिनिधी
0२ महिला प्रतिनिधी
0१ अनुसूचित जाती/जमाती
0१ इतर मागासवर्गीय
0१ भटक्या विमुक्त जाती/ जमाती
0२ दूध संस्था, पाणीपुरवठा,
साखर कारखान्यांसह इतर गटांतून