नगरपालिका सभेत प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचे वाभाडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 12, 2020 04:40 AM2020-12-12T04:40:52+5:302020-12-12T04:40:52+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क इचलकरंजी : सभेसमोर येणाऱ्या विषयांबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी टिप्पणी का जोडली नाही? तसेच व्हिस्टा कोअर कंपनीच्या विषयासंदर्भातील फाईल ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : सभेसमोर येणाऱ्या विषयांबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी टिप्पणी का जोडली नाही? तसेच व्हिस्टा कोअर कंपनीच्या विषयासंदर्भातील फाईल कोठे गायब झाली होती, या विषयावरून विरोधकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना तब्बल एक तास चांगलेच धारेवर धरले. फाईल तुम्ही दाबून ठेवता. सभागृहाची दिशाभूल करता, असा आरोपही सभेत केला. त्याचबरोबर व्हिस्टा कोअरचा मुदतवाढीचा विषय रद्द करून नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला, तर आरक्षण उठवण्यासंदर्भातील वादग्रस्त व चर्चेचे ठरलेल्या तब्बल ४७ विषयांपैकी ४५ विषय पुढील सभेत ढकलण्यात आले.
येथील नगरपालिकेची कौन्सिल सभा ऑनलाईन पद्धतीने शुक्रवारी पार पडली. त्यामध्ये ऑफ लाईन (प्रत्यक्षात) उपस्थित राहणाऱ्या अध्यक्ष, सदस्य व अधिकारी यांच्यासाठी घोरपडे नाट्यगृहात व्यवस्था केली होती. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा अलका स्वामी होत्या. सभेच्या सुरुवातीलाच मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी काही विषयांना जाणीवपूर्वक टिप्पणी दिली नव्हती. ती गुरुवारी (दि.१०) दुपारनंतर देण्यात आली. त्या संदर्भातील फाईलही गायब केली होती, अशी जोरदार टीका केली. यासंदर्भात जलअभियंता बापूसाहेब चौधरी व संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकाश मोरबाळे व शशांक बावचकर यांनी धारेवर धरले.
सभेत विरोधकांनी, सत्ताधाऱ्यांचा प्रशासनावर वचक नाही. ज्या विषयाची फाईल तयार नाही, ते विषय अजेंड्यावर आणले जातात. अडचण आली तरी सभा अधीक्षकांच्या नावावर ढकलून सोडतात, असे विविध आरोप करत प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांचे वाभाडे काढले.
टीपी स्कीम व आवश्यक विकास करण्यासाठी शहरातील विविध जागेवर टाकण्यात आलेले आरक्षण उठविण्यासंदर्भात सभेसमोर आलेल्या ४७ विषयांपैकी वाढीव हद्द कबनूर येथील सारण गटार पाच फूट रुंदीने करण्यासाठी जागा संपादन व त्याच ठिकाणच्या बारा मीटर रुंद रस्त्याच्या आखणीमध्ये फेरबदल करण्याच्या दोन विषयांना मंजुरी देऊन अन्य ४५ विषय पुढील सभेत ढकलण्यात आले. ऐनवेळच्या दोन विषयांसह अन्य सर्व विषयांवर चर्चा करून मंजुरी देण्यात आली, तर नगरपालिका मालकीच्या ऑफिस इमारत व शॉपिंग सेंटरमधील दुकान गाळेधारकांनी मागितलेली ३० वर्षांची मुदतवाढ रद्द करण्यात आली.