शिरोलीतील उपोषणाकडे लोकप्रतिनिधींची पाठ

हद्दवाढ विरोधी आंदोलन : अकरा दिवस होऊनही साधी चौकशी नाही

सतीश पाटील -- शिरोली शिरोली गावाने कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रस्तावित हद्दवाढ विरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाकडे प्रशासकीय अधिकारी, खासदार राजू शेट्टी आणि माजी मंत्री जयवंतराव आवळे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले आहे. निवडणूक जवळ आल्यावर कसल्याही कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थिती लावणाऱ्या या लोकप्रतिनिधींनी गरजेच्यावेळी पाठ फिरवल्याने ग्रामस्थ नाराज आहेत.
दरम्यान, तब्बल अकराव्या दिवशी सोमवारी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे माजी आमदार राजीव आवळे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा नवीन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी पंधरा दिवसांपूर्वी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावातून दोन्ही एमआयडीसी वगळून इतर शिरोलीसह सतरा गावांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे हद्दवाढ विरोधात शिरोलीमध्ये ग्रामपंचायत सदस्य, शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शेतकरी संघटना, आरपीआय या सर्व पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी गेल्या दहा दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडले आहे. चार दिवस गाव बंद ठेवले होते. पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग रोखला. मंगळवार (२३ फेब्रुवारी)पासून ग्रामपंचायत चौकात सर्वपक्षीय बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडून जिल्ह्याचे लक्ष वेधलेल्या या आंदोलनकर्त्यांची खासदार राजू शेट्टी यांनी भेटसुद्धा घेतलेली नाही. साधी चौकशीसुद्धा केलेली नाही. तर काँग्रेसच्या काळात हद्दवाढ थांबविली, अशी बढाई मारणारे माजी मंत्री जयवंतराव आवळे यांनीही आंदोलनाची दखल घेतली नाही. इतरवेळी शिरोलीत खासगी कार्यक्रमासाठी यायला या लोकप्रतिनिधींकडे वेळ असतो, पण गेले दहा दिवस सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे त्यांंनी कशासाठी लक्ष दिले नाही हा प्रश्न शिरोलीकरांना पडला आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे माजी आमदार राजीव आवळे यांनी तेवढी सोमवारी (दि. २९) उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली आहे.


शिरोलीतूनच जाणाऱ्या तहसीलदारांचेही दुर्लक्ष
हातकणंगले तालुक्याचे तहसीलदार दीपक शिंदे हे जवळपास दररोजच शिरोलीमधून येत-जात असतात, पण त्यांना या आंदोलनाला भेट द्यावी असे वाटले नाही. महामार्ग रोखला त्यादिवशी आंदोलन शांततेत पार पडल्यावर महामार्गावर एसी गाडीतून आले आणि खाली न उतरताच परत गेले, तर प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांनी या आंदोलनाची चौकशीसुद्धा केली नाही.