रेशन परवान्यांकडे बचत गटांची पाठ

१५३ दुकानांचे अर्ज मंजूर : १३५ पुन्हा जाहीरनामे निघणार

प्रवीण देसाई - कोल्हापूर -सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात धान्य देणाऱ्या दुकानांची जिल्ह्णात वाढ होण्यासाठी काढण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यांकडे महिला बचत गटांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. ३०२ दुकानांपैकी १५३ दुकाने मंजूर केली असून, १३५ जाहीरनाम्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे लवकरच जिल्हा पुरवठा विभागाकडून नवीन जाहीरनामे काढण्यात येणार आहेत.
सर्वसामान्य जनतेला स्वस्तात धान्य मिळावे यासाठी शासनाने शहरासह गावागावांत रेशन दुकाने सुरू केली आहेत. एकही घटक यापासून वंचित राहू नये यासाठी प्रत्येक महसुली गावात तीन किलोमीटर परिसरात रेशन दुकान असावे, असे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर आॅक्टोबर २०१३ मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात ३०२ रेशन दुकानांचे जाहीरनामे काढण्यात आले आहेत. यांपैकी १५३ दुकानांसाठी अर्ज येऊन ते मंजूर केले. उर्वरित दुकानांबाबत अद्याप जिल्हा पुरवठा विभागाकडे एकही अर्ज आलेला नाही. महिला बचत गटांना प्राधान्य द्यावे असे शासनाचे धोरण आहे; परंतु उर्वरित १३५ दुकानांच्या जाहीरनाम्यांवर एकही अर्ज न आल्याने महिला बचत गटांनी पाठ फिरविल्याचे दिसते. आवश्यक भाग भांडवल, जागेची उपलब्धता, बचत गटाची कार्यक्षमता, योग्य बचत गटांची नियमावलींची कारणे यासाठी कारणीभूत असल्याचे समजते.
रेशन दुकानांसाठी महिला बचत गटांना प्राधान्य द्यावे, असे धोरण असताना दुकानांच्या जाहीरनाम्यांकडे बचत गटांनी अर्ज केला नसल्याचे चित्र आहे. लवकरच या दुकानांचे फेरजाहीरनामे काढणार आहेत.

दुकानांसाठी निकष
दुकानाचे परवाने मंजूर करताना युनिटचा वापर केला जातो. (युनिट म्हणजे काय? १८ वर्षांच्या आतील कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी १ युनिट व १८ वर्षांवरील वयोगटातील प्रतिव्यक्तीसाठी २ युनिट असे परिमाण जिल्हा पुरवठा विभागाकडून ठरविण्यात आले आहे.)
एखाद्या गावात अथवा शहरात रेशन दुकान द्यायचे असल्यास त्यासाठी युनिटच्या परिणामाचा उपयोग केला जातो. मागणीनुसार एक हजार ते चार हजार युनिटपर्यंत दुकानांचे परवाने मंजूर केले जातात.

धान्य दुकान मंजुरी समिती
रेशन दुकानाच्या मंजुरीसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर एक समिती आहे. यामध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक व संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार सदस्य आहेत.

जिल्ह्णात आवश्यकतेनुसार ३०२ रेशन दुकानांसाठी जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यांपैकी १५३ दुकाने मंजूर करण्यात आली आहेत. उर्वरित दुकानांसाठी लवकरच फेरजाहीरनामे काढण्यात येतील. यामध्ये महिला बचत गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
- विवेक आगवणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

दुकान मंजूर करण्याची प्रक्रिया
ज्या गावात दुकानाची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा विभागातर्फे प्रथम जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जातो. (ग्रामपंचायत कार्यालय, चावडी, आदी.)
त्यानंतर विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत असते.
अर्ज आल्यानंतर शहानिशा होऊन दुकानांना जिल्हास्तरावरील समितीकडून मंजुरी दिली जाते.
यानंतर तीन हजार रुपये परवाना फी भरल्यावर संबंधितांना परवाना मिळतो.
परवान्याची मुदत पाच वर्षांची आहे. त्यानंतर नूतनीकरण करावे लागते.