साखर कामगारांना तीस टक्के पगार वाढ द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 11, 2019 12:06 AM2019-04-11T00:06:08+5:302019-04-11T00:06:13+5:30
घन:शाम कुंभार । लोकमत न्यूज नेटवर्क यड्राव : राज्यातील साखर कामगारांना वेतन मंडळ, शरद पवार निवाडा, शंकरराव बाजीराव पाटील ...
घन:शाम कुंभार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यड्राव : राज्यातील साखर कामगारांना वेतन मंडळ, शरद पवार निवाडा, शंकरराव बाजीराव पाटील समिती व राज्यस्तरीय कराराच्या माध्यमातून वेतनवाढी मिळाल्या आहेत. २०१४च्या वेतन करारावेळी कामगार प्रतिनिधींच्या समन्वयाअभावी २००९ च्या वेतनवाढीच्या टक्केवाढीपेक्षा
३ टक्के पगारवाढ कमी मिळाली आहे. कामगार प्रतिनिधींनी निदान गतवेळेपेक्षा जादा टक्के वेतनवाढ मिळावी, यासाठी समन्वय ठेवायला हवा. सध्या साखर कामगार फेडरेशनने मूळ पगारात ४० टक्के वाढीसह अंतरिम वेतनवाढ ३ हजारसह ३० टक्के पगारवाढीची मागणी केली आहे. याकडे शासनाकडे सकारात्मक भूमिकेने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
२०१४ मध्ये वेतनवाढ करार झाला होता. त्याची अंमलबजावणी दोन वर्षांनंतर झाली. यामुळे काही कामगारांना दोन वर्षांच्या वेतनवाढ फरकावर पाणी सोडावे लागले होते. याबद्दलही कामगारांत नाराजी होती. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन करार संपण्यापूर्वीच नवा करार मंजूर होतो; परंतु साखर कामगारांच्या जीवनात गोडवा निर्माण होण्यासाठी शासनस्तरासह संघटनांच्या माध्यमातून प्रयत्न होणार का? याकडे कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
भाई जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या राज्य राष्ट्रीय साखर कामगार फेडरेशनने साखर कामगारांच्या मूळ वेतनात ३० टक्के वाढ, अंतिम करार होईपर्यंत ३ हजार रुपये दरमहा अंतरीम वाढ द्यावी, हंगामी कामगारांना १ एप्रिल २०१९च्या वेतनात महागाई भत्ता, मूळ वेतनात समावेश करून वेतनश्रेणी ७५ टक्के रिटेन्शन अलाउन्स द्यावा, रोजंदारी कामगारांना कायम कामगारांप्रमाणे एकूण पगार २६ दिवसांचा काढण्यात यावा व वर्षाच्या पुढे कोणत्याही कामगारास रोजंदारीवर ठेवू नये (कायम करावे). त्याचप्रमाणे १३ जानेवारी १९९० च्या करारामधील कॅन्सर, हृदयविकार, अर्धांगवायू यांसारख्या असाध्य आजारपणात संपूर्ण खर्च औषधोपचारासह व एक वर्षाची पगारी रजा देण्याचे ठरले आहे, त्याची अंमलबजावणी काटेकोर करण्यात यावी, साखर उद्योगातील कंत्राटी पद्धत रद्द करावी, कारखान्यातील अपघातात खास पगारी रजा व सर्व औषधोपचार खर्च द्यावा, अशा मागण्या करून त्रिपक्षीय समिती नेमण्याची मागणी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये शासनाकडे केली आहे.
साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम संपले आहेत. म्हणून साखर कामगारांकडे शासन उदासीनतेने पाहत आहे; परंतु येणाºया गळीत हंगामाच्या सुरुवातीस साखर कामगारांनी कडक भूमिका घेतली तरच शासन याकडे पाहणार का? हा प्रश्न साखर कामगारांसमोर असतानाच वेतनवाढीप्रश्नी कामगार प्रतिनिधींनी समन्वय साधून मागीलपेक्षा जादा टक्के वेतनवाढीचा करार केल्यास साखर कामगारांच्या जीवनात गोडवा निर्माण होणार आहे.
पगारवाढीची टक्केवारी
करार कालावधी वेतनवाढ पगारवाढ
१ जानेवारी १९९८ ते ३१ मार्च २००२ शरद पवार निवाडा ३०० ते ८००
१ एप्रिल २००५ ते ३१ मार्च २००९ १५ टक्के ८०० ते ९००
१ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०१४ १८ टक्के १३०० ते १५००
१ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१९ १५ टक्के २००० ते २३००