वीस पटाखालील शाळांची योग्य माहिती द्यावी

आजरा पंचायत समिती : शाळा बंद न करण्याची मागणी

आजरा : आजरा तालुका डोंगराळ असून, आजही पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील मुलांना शाळेपर्यंत जाणे अडचणीचे होत असल्याने चुकीची माहिती दिल्याने २० पटाखालील शाळा बंद होणार नाहीत याची काळजी शिक्षण खात्याने घ्यावी, अशा सूचना आजरा पंचायत समितीच्या मासिक सभेत पदाधिकाऱ्यांनी केल्या.आजरा पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती विष्णुपंत केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. आजरा तालुक्यातदुष्काळ जाहीर करावा व २० पटाखालील आजरा तालुक्यातील शाळा बंद करू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण ठराव सभेच्या सुरुवातीस करण्यात आला.मेंढोली येथील शाळेतील विद्यार्थ्यांना गेले दोन महिने पोषण आहार मिळालेला नाही. धान्याची मागणी न झाल्याने हा प्रकार घडल्याचे शिक्षण विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. सदस्यांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेत गटशिक्षण अधिकाऱ्यांसह संबंधितांना नोटिसा काढण्याच्या सूचना सभापती केसरकर यांनी केल्या.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत खानापूर गावची निवड करण्यात आली असून, यापुढे वन्यप्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीचे आॅनलाईन फॉर्म भरून घेतले जाणार असून, १५ दिवसांत नुकसानभरपाई दिली जाणार असल्याचे परिक्षेत्र वनअधिकारी राजन देसाई यांनी सांगितले.
आजरा तालुक्यात पाणीटंचाईची शक्यता गृहीत धरून ‘चित्री’चे पाणी सोडताना प्राधान्याने आजरावासीयांचा विचार करावा, अशा सूचना सदस्यांनी पाटबंधारे विभागास केल्या, तर पाणीटंचाई गृहीत धरून बंधाऱ्यांना बरगे टाकण्याचे काम पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता हारदे यांनी स्पष्ट केले.
सदस्या कामिनी पाटील यांनी पेरणोली मार्गावरील मोरी खचल्याने वाहतूक धोकादायक झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीचा प्रश्नही सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. यावेळी एस. टी. आगार, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वीज कंपनी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, आदी विभागांचा आढावा घेण्यात आला.
सभेस सहायक गटविकास अधिकारी एस. एस. भोसले, अनिता नाईक, तुळशीराम कांबळे, निर्मला व्हनबट्टे यांच्यासह विविध
खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

शिक्षण खात्याच्या कारभाराचा आढावा
घेत असताना २० पटाखालील शाळा बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयावर
जोरदार चर्चा झाली.
तालुक्यात ३८ शाळा ३० पटाखालील आहेत. बहुतांश शाळा डोंगरी व पावसाळी भागातील असल्याने या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था करणे अडचणीचे ठरणार आहे.
परिणामी शाळांमधील मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याने कोणतीही चुकीची माहिती देऊ नये, असे कामिना पाटील, सभापती विष्णुपंत केसरकर यांनी सांगितले.