लोकमत जनमतसाठी पत्र

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलै ते १३ आॅगस्ट या कालावधीसाठी घेण्यात येणार आहे. ई.पी.एस. ९५ उच्चतम पेन्शनवाढीचा शासननिर्णय या कालावधीत व्हावा. सध्या देशावर आलेल्या कोरोनासारखे सर्वव्यापी संकट, कडक निर्बंध, जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती व त्यामुळे वाढती महागाई या सर्वांचा आर्थिक फटका या पेन्शनरांना बसला आहे.

देशातील या पेन्शनधारकांना दरमहा एक हजार इतकी अत्यल्प व तुटपुंजी पेन्शन मिळते. त्यात त्यांचा उदरनिर्वाहाचे काय? पण औषधखर्चही निघत नाही. वाढत्या महागाईच्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत व हलाखीत या पेन्शनरांना जीवन जगावे लागत आहे.

देशभरातील विविध संघटनांच्या माध्यमातून या पेन्शनरांकडून नऊ हजार महागाई निर्देशांकानुसार पेन्शनवाढीची मागणी होत आहे. सध्या या पेन्शनरांच्या उच्चतम पेन्शनवाढीचा चेंडू केंद्र सरकारच्यावतीने केरळ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्याचिका व स्पेशल रिव्ह्यू पिटिशन दाखल केल्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात सापडला आहे.

देशभरातील या पेन्शनरांच्या जीवन-मरणाच्या ज्वलंत प्रश्नासंदर्भात केंद्र सरकारच्यावतीने संयमाचा व सोशिकतेचा अंत न पाहता, अधिवेशन कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकारात्मक शासन निर्णय घेऊन मागील फरकासह उच्चतम पेन्शनवाढ बँक खात्यात मागील फरकासह जमा करावी.

- एस. एल. कुलकर्णी, कोल्हापूर