अनुदानाअभावी ग्रंथालयांना करावी लागते उसणवार

सदाशिव मोरे।

आजरा : राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांचा गेल्या आर्थिक वर्षातील ५० टक्के अनुदानातील चौथा हप्ता ३१ मार्च रोजी जमा झाला आहे. सप्टेंबरपर्यंतचे अनुदान डिसेंबर ते मार्चपर्यंत चार हप्त्यात दिले. उर्वरित ५० टक्के अनुदानाअभावी ग्रंथालयांना उसणवारी करण्याची वेळ आली आहे. अनुदान नसल्याने चार महिन्यांपासून ग्रंथालय कर्मचारी पगाराविना अशी विचित्र अवस्था आहे.

ग्रामीण भागासह शहरी भागात वाचन संस्कृती वाढावी, वेगवेगळ्या मराठी भाषेसह अन्य भाषेतील साहित्यकृती तयार व्हाव्यात, येणाऱ्या नवीन पिढीला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनचा इतिहास माहीत व्हावा, नवनवीन साहित्यिक तयार होण्यासाठी शासनमान्य ग्रंथालयांची सुरुवात झाली. राज्यातील बहुतांशी वाचनालये वृत्तपत्रे, मासिके, दिवाळी अंक, कथा, कादंबरी, नाट्य, कविता संग्रह, ललित, स्पर्धा परीक्षा विभागातील पुस्तके खरेदी करून तरुणांना वाचनाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम रात्रंदिवस करीत आहेत.

ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान तुटपुंजे असल्याने याठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगारही अत्यल्प आहे ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी अद्यापही लालफितीतच आहे. ग्रंथालयांना अनुदान कमी असल्याने पुस्तके, मासिके, वृत्तपत्रे खरेदी करणे म्हणजे तारेवरची कसरतच आहे. प्रत्येक वर्षी देणगीदार शोधून आर्थिक वाटचाल करावी लागते. गेल्यावर्षातील ५० टक्के अनुदान सप्टेंबरपूर्वी देणे गरजेचे होते. ते डिसेंबर, फेब्रुवारी व मार्चमध्ये दिले आहे तर ५० टक्के अनुदानाचा अद्यापही पत्ताच नाही. सध्या ग्रंथालयांची उसणवारी सुरू आहे. तर अनुदान नसलेने पुस्तक खरेदी खोळंबली आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगारही दिलेला नाही.

शासनमान्य ग्रंथालयांचे वर्गवारीनुसार अनुदान

* ‘अ’ वर्ग जिल्हा - ७,२०,०००/-

* ‘अ’ वर्ग तालुकास्तरीय - ३,८४,०००/-

* ‘अ’ वर्ग ग्रामीण -२,८८,०००/-

* ‘ब’ वर्ग तालुकास्तरीय - २,८८,०००/-

* ‘ब’ वर्ग ग्रामीण - १,९२,०००/-

* ‘क’ वर्ग तालुकास्तरीय - १,४४,०००/-

* ‘क’ वर्ग ग्रामीण - ९६०००/-

* ‘ड’ वर्ग ग्रामीण - ३०,०००/-

अनुदानवाढीची गरज

शासनाकडून मिळणाऱ्या कमी अनुदानात ग्रंथालयांचा कारभार करणे म्हणजे तारेवरची कसरत झाली आहे. अल्प पगारावर कर्मचारी नियुक्ती, वाढलेल्या पुसतके, मासिके, वृत्तपत्रांच्या किमती यामुळे ग्रंथालयांचे अनुदान वाढविणे गरजेचे आहे.

-