करवीरमधील दोन कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित

कोल्हापूर : करवीर तालुक्यातील म्हाळुंगे आणि दिंडनेर्ली येथील दोन कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने मंगळवारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांनी निलंबित केले. खत विक्रीतील अफरातफर सुनावणीत सिद्ध झाल्याने ही कारवाई करण्यात आली. परवाना निलंबनाची या खरीप हंगामातील ही पहिलीच घटना आहे.

जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर खते, बियाणांना प्रचंड मागणी वाढली आहे. नवीन पेरणीसह उसाच्या पावसाळी डोससाठीही खतांची मागणी वाढली आहे. पण टंचाई असल्याचे भासवत कृषी सेवा केंद्राकडून वाढीव दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी १४ भरारी पथके स्थापन करून रविवारपासून जिल्ह्यात धाडसत्र सुरू केले आहे. पहिल्याच दिवशी १८६ कृषी सेवा केंद्रांची तपासणी करत १८ सेवा केंद्रांना नोटिसा काढल्या होत्या. त्यानंतरही धाडसत्र सुरूच ठेवले असून, मंगळवारी दुपारपर्यंत ३२४ केंद्रांची झाडाझडती घेतली. यात हातकणंगले, गडहिंग्लज, चंदगड तालुक्यांतील केंद्रांचा समावेश आहे.

नोटीस काढलेल्या १८ जणांची सोमवारी व मंगळवारी अशी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी करवीर तालुक्यातील म्हाळुंगे येथील अंबाई व दिंडनेर्ली येथील स्वराली या दोन कृषी सेवा केंद्रांनी दिलेला खुलासा व प्रत्यक्ष पाहणीतील वस्तुस्थिती यात तफावत आढळली. विक्री केलेल्या खर्चाच्या पावत्या न देणे, साठा पुस्तकात खत विक्रीचा हिशेब ठेवणे, दरफलक व साठा फलक न भरणे इत्यादी कारणास्तव त्यांच्यावर परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.

चौकट

बुधवारी आणखी तीन केंद्रांची सुनावणी

नोटिसा पाठवलेल्यांपैकी आणखी तीन कृषी सेवा केंद्रांची बुधवारी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

चौकट

तपासणीचा धडाका सुरूच राहणार

जिल्ह्यात खत, बियाणे, औषधे विक्री करणारी १८०० कृषी सेवा केंद्रे आहेत. १४ पथकांकडून रोज किमान १५० तरी केेेंद्रांची तपासणी होईल, असे नियोजन कृषी विभागाकडून केले गेले आहे. आतापर्यंत ३२४ केंद्रांची तपासणी पूर्ण झाली असून, हा धडाका सुरूच राहणार असल्याने शेतकरी सुखावले आहेत, तर कृषी सेवा केंद्रचालक धास्तावले आहेत.

प्रतिक्रिया

कृषी सेवा केंद्राने घालून दिलेल्या नियमास अधीन राहूनच व्यवसाय करणे अपेक्षित असताना, शेतकऱ्यांची कोंडी केली जात असल्यानेच कारवाई कडक केली आहे. यात कुणाचीही गय केली जाणार नाही.

ज्ञानदेव वाकुरे,

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी