रेखा आवळे महापालिकेतून ‘आऊट’

जातीचा दाखला अवैध : जप्तीचे आदेश; नगरसेवकपद रद्द

कोल्हापूर : महापालिके च्या नगरसेविका व महिला बालकल्याण समितीच्या उपसभापती रेखा अनिल आवळे यांचा ‘अनुसूचित जाती ख्रिश्चन धर्म’ हा जातीचा दाखला कोल्हापूर विभागीय जातपडताळणी समिती क्रमांक-२ ने अवैध ठरवत जप्तीचे आदेश मंगळवारी (दि.१६) दिले. जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने मुंबई महापालिका प्रांतीक कायदा १९४९ मधील पडताळणी अधिनियमानुसार आवळे यांचे नगरसेवकपद तत्काळ रद्द होत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. याबाबतचे पत्र आवळे यांना पाठविण्यात बुधवारी पाठविण्यात आले आहे.
कदमवाडी-पाटोळेवाडी (प्रभाग क्रमांक १३)चे नेतृत्व करणाऱ्या आवळे महापालिकेच्या निवडणुकीवेळी अनुसूचित जाती ख्रिश्चन धर्म (ख्रिश्चन अनु. १९६) हा जातीचा दाखला सादर केला होता. याविरुद्ध त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार दीपक ऊर्फ अभिजित शेळके यांनी उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी २०११ रोजी जातपडताळणी समितीला आवळे यांच्या दाखल्याची पुन्हा पडताळणी करून अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीचे अध्यक्ष शरद अहिरे, सचिव सुनील वारे व सदस्य वृषाली शिंदे यांनी आवळे यांचा १९ जानेवारी २०१५ला अर्ज निकाली काढला होता आवळे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार समितीने पुनर्पडताळणी करत आवळे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवत तात्काळ जप्त करण्याचे आदेश दिले. आवळे यांचे नगरसेवकपद रद्द होणार असल्याने महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. रेखा आवळे यांच्याबरोबरच सध्याच्या सभागृहातील स्थायी समिती सभापती आदिल फरास, माजी सभापती सचिन चव्हाण व राजेश लाटकर रांगेत आहेत. या तिघांच्या दाखल्यांबाबत अंतिम निर्णय लवकरच होणार आहे. मागील पंचवार्षिकमध्ये शोभा भंडारी, तुकाराम तारदाळकर, धनंजय सावंत, विजय साळोखे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने त्यांना नगरसेवकपद सोडावे लागले होते. (प्रतिनिधी)


फरास यांच्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय अपेक्षित
स्थायी समितीचे माजी सभापती राजेंद्र लाटकर व सचिन चव्हाण, विद्यमान सभापती आदिल फरास यांच्या इतर मागासवर्गीय जातीच्या दाखल्यांबाबतही न्यायालयाने फेरपडताळणीचे आदेश दिले आहेत. चव्हाण यांचा दाखला अवैध ठरला आहे. चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे तर आदिल फरास यांच्या दाखल्याबाबत दोन दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे आजी-माजी सभापतींवर टांगती तलवार आहे. जातपडताळणीमध्ये दाखला अवैध ठरल्यास पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यावर प्रतिबंध आहे, तसेच नगरसेवकपदाच्या काळात भोगलेल्या सेवांचे पैसे मनपाला अदा करावे लागतात. त्यापुढे ‘माजी नगरसेवक’ असे पदनामही लावता येत नाही.


फेरनिवडणुकीची गरज लागणार नाही
नगरसेवकपद रद्द झाल्यास मनपा अधिनियमनानुसार नियमानुसार सहा महिन्यांत या प्रभागात पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागते. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आॅक्टोबर महिन्यात होत आहेत. तत्पूर्वी, सहा महिन्यांच्या आत आचारसंहिता लागणार असल्याने फेरनिवडणुकीची गरज लागणार नाही,असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.