लिंगायत बांधव जाणार सर्वोच्च न्यायालयात, केंद्र शासनाचा स्वतंत्र धर्म मान्यतेस नकार

केंद्र सरकारने लिंगायत समाजास स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिल्याने समाजाच्या वतीने आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. त्यासाठी कर्नाटकातून या न्यायालयीन प्रक्रियेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देलिंगायत बांधव जाणार सर्वोच्च न्यायालयातकेंद्र शासनाचा स्वतंत्र धर्म मान्यतेस नकार

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने लिंगायत समाजास स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिल्याने समाजाच्या वतीने आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे. त्यासाठी कर्नाटकातून या न्यायालयीन प्रक्रियेची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

लिंगायत समाजाला इंग्रजांच्या काळात स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता होती. मात्र त्यानंतर या समाजाला ‘हिंदू’ समजण्यात आले. मात्र या समाजाचे सर्व धार्मिक विधी व संस्कृती हिंदूंपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत व लिंगायत समाजाचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. एकीकडे ‘लिंगायत’ला स्वतंत्र धर्माची मान्यता नसल्याने त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा नाही.

दुसरीकडे, ते हिंदूही नसल्याने हिंदूंसाठीच्या सोई-सुविधा व सवलतींचे लाभ त्यांना मिळत नाहीत. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून लिंगायत समाजास स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता मिळावी, अशी मागणी आहे. गेल्या दोन वर्षांत या मागणीने अधिक जोर धरला असून, त्यासाठी लाखोंच्या संख्येने मोर्चे, आंदोलने झाली आहेत.

खासदार राजू शेट्टी यांनीही हा प्रश्न केंद्रापुढे मांडला होता. मात्र गृहविभागातील सहसचिव एस. सी. एल. दास यांनी पत्राद्वारे ‘लिंगायत’ला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देता येणार नाही असे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर लिंगायत बांधवांनी न्यायालयीन लढाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नागमोहनदास समितीचा अहवाल

या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी कर्नाटकात नागमोहनदास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपल्या अहवालात लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म असल्याचे नमूद केले आहे. दरम्यान, कर्नाटकातील लिंगायत बांधवांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र त्यात केंद्राने लिंगायत स्वतंत्र धर्म नसल्याचे मत मांडल्याने येथे विरोधात निकाल लागला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी भक्कम पुरावे गोळा करण्यात येत आहेत.
 

मागासवर्गीय आयोगाने ‘लिंगायत’ला स्वतंत्र धर्म मानले आहे. दुसरीकडे, शासन म्हणतेय तुम्ही हिंदू आहात. एकीकडे आमची संस्कृती हिंदूंपेक्षा खूप वेगळी आहे. मग आम्ही लिंगायत नेमके कोण आहोत? आमचे अस्तित्व काय? आम्हाला आमचा धर्म लिहायचा अधिकार आहे की नाही? शासकीय सवलती, सोर्इंचे लाभ आम्हाला मिळणार की नाहीत? असे अनेक प्रश्न आमच्यासमोर आहेत.
सरला पाटील,
कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र लिंगायत संघर्ष समिती

इंग्रजांच्या काळात लिंगायतला स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता होती. स्वतंत्र बटालियन होती; पण कालौघात ही गोष्ट मागे पडली. महाराष्ट्रात दिलीप सोपल कमिटीनेही लिंगायतला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा द्यावा, असे नमूद केले आहे. धार्मिक-संवैधानिक आधार आणि यापूर्वीच्या जजमेंटच्या आधारे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मिळेल.
- राजशेखर तंबाखे,
महाराष्ट्र अध्यक्ष, विश्व लिंगायत महासभा