दारिद्र्यरेषेखालील यादी होणार कालबाह्य

आता प्राधान्यक्रम कुटुंब यादी : योजनांसाठी सामाजिक, आर्थिक, जात जनगणनेनुसार नवीन यादी

जहॉँगिर शेख-- कागल --२०११ सालामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्यावतीने संयुक्तरीत्या सामाजिक, आर्थिक, जात जनगणना करण्यात आली होती. या जनगणनेनुसार प्राधान्यक्रम लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांनाच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. २००२ मध्ये निश्चित केलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची यादी यामुळे रद्द करण्यात आली असून, यापुढे दारिद्र्यरेषा यादी ऐवजी ही नवीन प्राधान्यक्रम कुटुंब यादी घरकुल, निवास योजना आणि अन्य योजनांसाठी पात्र ठरविण्यात आली आहे. भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एप्रिल महिन्यात तशा सूचना महाराष्ट्र शासनाला दिल्यानंतर आता शासनाने जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका अशा संबंधित घटकांना ही यादी आणि सूचना दिल्या आहेत. येत्या आठ दिवसांत ‘प्राधान्यक्रम कुटुंब यादी’ सार्वजनिकरीत्या जाहीर होणार आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील यादीत नाव असणे म्हणजे विविध शासकीय योजना, अनुदानाचा भडिमार असणारे कुटुंब अशीच ओळख अलीकडे बनली होती. मोफत घरकुल, इंदिरा आवास योजना, शौचालये अनुदान, विविध कर्ज प्रकरणे, सबसिडी, पेन्शन, रेशनचे मुबलक धान्य, आदींद्वारे या कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेवर आणण्याचे प्रयत्न झाले. ही दारिद्र्यरेषेखालची यादी २००२-२००३ मध्ये जाहीर झाली होती. तेव्हा चुकीच्या व्यक्तींची नावे असल्यावरून आणि श्रीमंतांचीही नावे या यादीत, तर खरे गरीब बाजूला, अशी टीका होऊन गदारोळ झाला होता; पण तीच यादी अंतिम मानण्यात आली आणि आजअखेर या यादीनुसार योजना राबविल्या. आता मात्र ही दारिद्र्यरेषेखालील यादी रद्द ठरविली गेली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी असा नवा प्राधान्यक्रम यादीमधून निश्चित केला जाणार आहे. तूर्त जरी केवळ इंदिरा आवास योजनेसाठी अशा सूचना केंद्र सरकारने केल्या असल्या तरी हीच यादी पुढे इतर योजनांसाठीही ग्राह्य मानली जाण्याची शक्यता आहे. शासन पातळीवरही या नव्या यादीबद्दल लोकमत कसे उद्दिपित होते, याबद्दल चाचपणी सुरू असून, त्यासाठी ग्रामसभांचा आधार घेतला जाणार आहे.

लाभार्थी कुटुंबांची संख्या मर्यादित?
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची यादी बनविताना जनगणना करून १७ टक्क्यांप्रमाणे प्रत्येक गावात कुटुंबे निश्चित केली होती. या नव्या प्राधान्यक्रम यादीत असा प्रकार नाही. जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून जनगणना करून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करीत प्रत्येक कुटुंबाची माहिती संकलित केली गेली आहे. काटेकोर निकष लावले आहेत. तसेच गावची भौगोलिक सुपीकताही लक्षात घेतली आहे. यामुळे पूर्वी कागल तालुक्यात ८७६४ कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली होती. आता पहिली प्राधान्यक्रम यादी आली आहे; त्यामध्ये ३७४४ कुटुंबांचा समावेश आहे. काही गावात शंभर ते दीडशे, तर काही गावांत ‘एक’ आणि ‘झीरो’ अशीही संख्या आहे.

निवडक ग्रामपंचायतींमध्ये यादी वाचन?
या आर्थिक, सामाजिक, जातनिहाय जनगणनेची लाभार्थी कुटुंबांची यादी जाहीर करण्यापूर्वी तसेच लाभार्थी निवड यातून करण्यापूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येक जिल्ह्यातील निवडक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभा
बोलावून यादीचे वाचन केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील दोन पंचायत समिती निवडून प्रत्येक पंचायत समिती
अंतर्गत पाच ग्रामपंचायती निवडण्यात येतील.
येथे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील. या ग्रामसभेत सूचना घेतल्या जातील, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिल्याने ही यादीच अंतिम मानली जाणार असे चित्र दिसते.