लालकृष्ण अडवाणी यांची खंत!

- वसंत भोसले
भारतीय लोकशाहीमध्ये निवडणुका हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूच्या पक्षांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यात त्यांची भूमिका, जाहीरनामे आणि विकासाचा मार्ग यावर जोरकस चर्चा अपेक्षित असते. त्यावर तयार होणाऱ्या लोकभावनेच्या आधारे मतदार आपले मत बनवू शकतात. त्याचेच प्रतिबिंब या मतदानाद्वारे उमटू शकते. तो मतदारांचा निर्णय महत्त्वाचा असतो. यासाठी दोन्ही बाजूने भूमिका मांडण्याची मुक्त कल्पना सर्वांनी स्वीकारली पाहिजे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सोळावेळा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आता सतरावी निवडणूक होत आहे. शिवाय विविध एकोणतीस राज्य विधानसभांच्या निवडणुकाही त्या-त्या राज्यात सार्वत्रिक निवडणुकाच असतात. त्यात प्रामुख्याने राज्यांच्या प्रश्नांची चर्चा अपेक्षित असते. लोकसभेच्या निवडणुकीत देशाच्या विकासाचे प्रश्न, परराष्ट्र धोरण, कायदा-सुव्यवस्था, इतर भेडसावणारे प्रश्न आदींचा ऊहापोह व्हायला हवा. यासाठी एक मुक्त वातावरण असणे, ही प्राथमिक अपेक्षा आहे.
अशा सर्व पार्श्वभूमीवर देशाच्या पहिल्या निवडणुकीपासून सक्रिय राजकारणात असलेले खूप कमी राष्ट्रीय नेते आहेत. एवढेच नव्हे, तर त्यात हिरिरीने सक्रिय भाग घेणारे दुर्मीळच आहेत. त्यात सध्याच्या सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचा सर्वांत वरचा क्रमांक लागतो. आपल्या देशाच्या लोकशाहीच्या वाटचालीला सत्तर वर्षे झाली. निवडणुका सुरू होऊन ६७ वर्षे झाली. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पाच वर्षांनी (१९५२) झाली होती. तेव्हापासून सत्ताधारी कॉँग्रेस आणि विविध विचारांच्या राजकीय पक्षांचे विरोधक यांचा सामना होत आला आहे. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप, टीकाटिप्पणी, आक्षेप नोंदविणे, भूमिका मांडणे यांचे विचारमंथन होत आले आहे. केवळ देशाच्या विकासाचा नव्हे, तर जागतिक पातळीवर परिस्थितीनुसार प्रत्येक पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकांवरही घमासान चर्चा झडल्या आहेत. सी. राजगोपालचारी स्वातंत्र्यसैनिक होते. ते ब्रिटिशांनी देश सोडल्यानंतर राष्ट्रपतिपदाची निर्मिती होऊन नवी निवड होईपर्यंत व्हाईसरॉय पण होते. आपल्या देशाचे (भारतीय) पहिले आणि शेवटचे व्हॉईसरॉय ते होते. त्यांनी कॉँग्रेस पक्षात काम केले होते. मात्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा आग्रह धरला आणि त्यांची भूमिका रशिया या कम्युनिस्ट विचारसरणीकडे झुकणारी होती. तेव्हा त्यास कडाडून विरोध करून देशात महत्त्वपूर्ण चर्चा घडवून आणली होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना विरोध करण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र पक्ष नावाचा पक्षही स्थापन केला. निवडणुकाही लढविल्या. सी. राजगोपालचारी यांची भूमिका ही मुक्त भांडवलवादी होती. शिवाय अमेरिकेच्या गटात भारताने असले पाहिजे अशीही भूमिका होती. त्यांनी ही भूमिका मुक्तपणे मांडली. त्यावर जोरदार चर्चा झाली. समाजवादी पक्ष, भारतीय जन संघ, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आदी विचारसरणीच्या पक्षांना ती भूमिका पटली नव्हती. मात्र, कोणी तिरस्कार केला नव्हता किंवा सी. राजगोपालचारी यांनी त्यावेळच्या जागतिक शीतयुद्धात देशाच्या सत्ताधारी कॉँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेला ठाम विरोध करतानाही त्यांना कोणी देशविरोधी किंवा देशद्रोही म्हटले नव्हते. पुढे याच स्वतंत्र पक्षाबरोबर राष्ट्रीय पातळीवर समाजवादी पक्ष आणि भारतीय जनसंघाने आघाडीचे राजकारण करून कॉँग्रेसला विरोध केला होता.
स्वतंत्र पक्षाला देशाच्या विविध भागात किरकोळ प्रतिसाद मिळत राहिला. मात्र, सी. राजगोपालचारी या मद्रासच्या विद्वान माणसाने आपली भूमिका सोडली नाही. त्यांच्या पक्षाचे दहा-पंधरा खासदार निवडून येत असत. पहिल्या काही निवडणुकांमध्ये कॉँग्रेस पक्षाचा प्रचंड दबदबा होता. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची प्रतिमा आणि लोकप्रियता प्रचंड होती. त्यांना ऐकण्याबरोबरच केवळ त्यांना बघण्यासाठी लोक मैलोन्मैल चालत सभेसाठी येत असत. रस्त्याकडेस उभे राहून ते गाडीतून जाताना पाहात असत. केवळ त्यांना क्षण-क्षण पाहूनही मतदान करीत असत. त्याकाळी चोवीस तास चालणारे टेलिव्हिजनचे कॅमेरे नव्हते. सभांचे लाईव्ह चित्रिकरण होत नसत. त्यामुळे दाखविण्याचा सवालच उपस्थित होत नसे. अशा प्रचंड लोकप्रियतेच्या नेत्याकडून विरोधकांची हेटाळणी कधी झाली नाही. लोकसभेचे अधिवेशन चालू असताना मोजक्याच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांपैकी अत्यंत अभ्यासू सदस्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू सभागृहात तासन्तास उपस्थित असायचे. त्या विरोधकांमध्ये सी. राजगोपालचारी, बॅ. नाथ पै, अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, भूपेश गुप्ता यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. ही आपल्या भारतीय संसदीय लोकशाहीची सुरुवात आहे. ती अधिक परिपक्व व्हावी, यासाठी अनेक पक्षांच्या असंख्य नेत्यांनी सार्वजनिक सभ्यता सांभाळली होती.
लालकृष्ण अडवाणी आज नव्वदीच्या घरात आहेत. त्यांनी परवा एक ब्लॉग लिहिला आहे आणि त्यात सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करताना विरोधकांचा स्वीकार कसा केला पाहिजे, याचे विवेचन केले आहे. त्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूला राहण्याचा फारच कमी कालावधी मिळाला. जनता पक्ष राजवटीची तीन वर्षे, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाची सहा वर्षे आणि नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान काळाची पाच वर्षे अशी केवळ चौदा वर्षेच सत्ताधारी पक्षात राहण्याचा योग आला. अन्यथा पंच्च्याहत्तर वर्षांच्या राजकीय जीवनात विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतच ते वावरत राहिले. तरीदेखील एक राष्ट्रीय नेता म्हणून त्यांनी आपली प्रतिमा निर्माण केली. हिंदुत्व किंवा बाबरी मशिदीच्या प्रश्नांवर त्यांनी घेतलेल्या भूमिका वादग्रस्त ठरल्या. त्यांच्यावर हवालाप्रकरणी गैरव्यवहाराचा आरोप होताच सत्तेवरून पायउतार झाले आणि जोवर आरोप फेटाळले जात नाहीत तोपर्यंत सत्तेत येणार नाही, अशीही भूमिका घेतली. त्यांनी आपली जी राजकीय विचारसरणी होती ती आक्रमकपणे मांडली. मात्र, विरोधकांच्या भूमिकेला कधी हीन लेखले नाही. त्यांना देशद्रोही किंवा देशविरोधी म्हटले नाही. त्यासाठी आपल्या ब्लॉगमध्ये त्यांनी मांडलेली भूमिका फार महत्त्वाची आहे.
विशेष म्हणजे सध्या त्यांचा पक्ष पाच वर्षे सत्तेवर असताना त्यांनी ही भूमिका मांडली आहे, हे विशेष. कॉँगे्रस पक्ष सत्तेवर असताना आणि त्या पक्षाने विरोधकांना अशी वागणूक दिली असती; त्यावर त्यांची ही टिप्पणी असती तर समजू शकते. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने ही भूमिका सांगणे फार महत्त्वाचे आहे. पंडित नेहरू ज्या आदराने विरोधकांची मते जाणण्यासाठी लोकसभेत आवर्जून उपस्थित राहात, त्याची टिप्पणे काढून उत्तरे देत, त्याच पद्धतीची ही मांडणी आहे. लोकशाहीत विचारस्वातंत्र्य हा त्याचा गाभा आहे. तो राज्यघटनेच्या चौकटीत मांडणे हा मूलभूत अधिकार आहे. जो जनतेने स्वीकारावा किंवा नाकारावा, तो त्यांचा अधिकार आहे. यासाठी त्यांची भूमिका फार महत्त्वाची आहे.
श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी विरोधकांचा काहीवेळा सन्मान राखला नव्हता. तेव्हा संघर्षाची वेळ आली होती. त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढविणारे राजनारायण यांनी निवडणुकीतील गैरप्रकाराचे आरोप करीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्या खटल्याच्या निकालाने देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली होती. पुढे त्यांनी त्यांचा आदर केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. त्या निकालाचाही आदर केला नाही आणि आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवला. तोच कित्ता जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि गृहमंत्री चौधरी चरणसिंग यांनी गिरविला. कर्नाटकातील चिक्कमंगळूर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत त्या विजयी होऊनही त्यांना लोकसभा सदस्यत्व स्वीकारण्यापासून रोखण्याच्या लटपटी केल्या. त्यांची निवड बेकायदा ठरवित रद्द व्हावी, असा प्रयत्न केला. ही विरोधकांविषयीची द्वेषाची भूमिका दोन्ही बाजूने मांडली गेली होती. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना नव्हे, तर विरोधकांना त्याचा लाभ झाला होता. आतासुद्धा अडवाणी यांनी जो इशारा दिला आहे, तो विरोधकांच्या पथ्यावर पडणारा आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी विरोधकांना देशद्रोही ठरविण्याचा केलेला आरोप गंभीर आहे. यासाठी त्यांनी आपल्या ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते महत्त्वाची आहेत. अलीकडच्या काळात देशाच्या धोरणाविषयी बोलणे हा देशद्रोहीपणाचा गुन्हा आहे, अशा स्वरूपाचे वातावरण आहे. ते चुकीचे आहे. ते धोरणही लोकांच्या चर्चेचा विषय असला पाहिजे. कॉँग्रेसने प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा म्हणजे पाकिस्तानचा समर्थननामा आहे, ही टीकाही खेदजनक आहे. ज्या पाकिस्तानविरोधी कॉँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सरकार असताना दोन युद्धे झाली.
तत्कालीन पंतप्रधान अनुक्रमे लालबहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांनी खंबीरपणे भूमिका मांडत ती युद्धे जिंकली. हा देशाचा इतिहास आहे. इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानची फाळणी घडवून आणली. बांगलादेशाची निर्मिती केली. तशीच कारवाई डॉ. मनमोहन सिंग असताना पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान भागात सुरू केली होती. कदाचित त्याला यशही मिळाले असते. हा