मेट्रो हायटेक प्रकल्पास ३२ कोटींचे कर्ज -‘एनसीडीसी’चा निर्णय

कोल्हापूर : कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील मेट्रो हायटेक को-आॅप. टेक्स्टाईल पार्कला राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) योजनेतून ३१ कोटी ९६ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यासंबंधीचा आदेश सहकार,

ठळक मुद्देफॅब्रिक डार्इंग प्रोसेसिंग प्रकल्पास निधी

कोल्हापूर : कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील मेट्रो हायटेक को-आॅप. टेक्स्टाईल पार्कला राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) योजनेतून ३१ कोटी ९६ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. त्यासंबंधीचा आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शनिवारी (दि. ३१ मार्च) काढला आहे. कृषिराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्थापन केलेल्या रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेशदादा पाटील हे या पार्कचे अध्यक्ष आहेत. पाटील यांचा संघटनेच्या उभारणीत कितपत उपयोग होतो, हा वादाचा मुद्दा असला तरी मेट्रो हायटेकला मात्र राज्यातील सत्तेचा चांगलाच उपयोग होत आहे.
या संस्थेला राज्य शासनाकडूनही यापूर्वी कर्ज मंजूर झाले आहे. यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी अर्थसाहाय्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून ‘एनसीडीसी’ नवी दिल्लीकडून ही रक्कम मंजूर झाली आहे. त्यातील सभासद वर्गणी (१० टक्के) ३ कोटी १९ लाख, शासकीय भागभांडवल (४० टक्के) १२ कोटी ७८ लाख व निव्वळ कर्ज (५० टक्के) १५ कोटी ५८ लाख असे ३१ कोटी ९६ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. त्यातील पहिल्या हप्त्यापोटी शासकीय भागभांडवल ४ कोटी ९९ लाख व रासविनी कर्जापोटी ३ कोटी ९९ लाख असे ८ कोटी ९९ लाख रुपये देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. हे कर्ज देताना संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता शासनास तारण म्हणून द्यावयाची आहे. संस्थेच्या सात-बारा उताऱ्यावर तशी नोंद करून त्याचे राज्यपालांच्या नावे गहाणखत करून घेण्याची जबाबदारी शासनाने वस्त्रोद्योग उपसंचालकांवर सोपविली आहे.
संस्थेने त्यांचे स्वभागभांडवल संबंधित खात्यात जमा केल्यानंतरच व संस्थेस देण्यात आलेल्या कर्ज व शासकीय भागभांडवल रकमेच्या २० टक्के इतकी संस्थेच्या संचालकांची स्वमालमत्ता शासनाकडे तारण ठेवणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत असे तारण प्राप्त होत नाही तोपर्यंत मंजूर रकमेची संस्थेस उचल करता येणार नाही.

जवाहर कारखान्यास व्याज अनुदान
हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील जवाहर सहकारी साखर कारखान्यास हंगाम २०१४-१५ मध्ये एफआरपी देण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या कर्जावरील व्याज अनुदानापोटी राज्य शासनाने एक कोटी ६७ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. याचाही शासन आदेश शनिवारीच काढण्यात आला आहे.
या सूतगिरण्यांनाही लाभ
एनसीडीसीकडून कोहिनूर ग्रो प्रोसेसिंग, डायमंड (माणगाव), मंगलमूर्ती (निमशिरगाव), दिलशाद गारमेंट (जांभळी, ता. शिरोळ), व्यंकटेश सूतगिरणी व लोटस् (इचलकरंजी) यांनाही कर्ज व अनुदान मंजूर झाले असून, त्याचे शासन आदेश निघाले आहेत.