वित्त विभागाच्या अटी डावलून कारखान्यांना कर्ज देणार, बंधपत्रातील जाचक अटी थेट वगळल्या

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : राज्यातील आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर मुदती कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्त विभागाने घातलेल्या अटी शासनानेच मंगळवारी शिथिल केल्या. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काही करून या अडचणीतील कारखान्यांना मदत व्हावी या हेतूने संचालकांना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून द्यावे लागणारे बंधपत्र शासनाने रद्द केले व आता फक्त बंधपत्र सादर करावे लागणार आहे.

सहकार विभागाने १३ सप्टेंबर २०२३ला अडचणीतील कारखान्यांना कर्ज देण्यासंबंधीचा आदेश काढला होता. त्यामध्ये कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र द्यावे व वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बोजा चढवण्यात यावा, अशा महत्त्वाच्या अटी होत्या. त्यामुळे कर्ज थकले तर कारखान्याच्या संचालकांची मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते. त्यास कोणत्याच कारखान्याचे संचालक तयार नव्हते. त्यामुळे कारखान्याच्या अध्यक्षांची अडचण झाली होती.

शासन हमीवर राज्य बँक उपलब्ध करून देणारे कर्ज कारखान्याला उचलता येत नव्हते. त्याबद्दल साखर कारखानदारीकडून राज्य सरकारवर अटी बदलण्याचा दबाव होता. त्याची नोंद घेऊन शासनाने अखेर या अटी शिथिल केल्या. आता कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र आणि कर्ज व व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या जबाबदार राहतील, असे बंधपत्र सादर करावे लागेल. ते कायदेशीर नसल्याने कारखान्याने कर्जाची परतफेड केलीच नाही तर त्यामुळे अध्यक्ष किंवा संचालक मंडळ त्यास व्यक्तिगतरीत्या जबाबदार राहणार नाही.

यापूर्वीही राज्य बँकेने साखर उद्योगाला दिलेली कर्जे थकीत राहिली आहेत. ही रक्कम सुमारे साडेपाच हजार कोटींपर्यंत असल्याची सांगण्यात येत होते. या रकमेच्या वसुलीसाठी राज्य बँक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती नेमून ही रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश दिले, त्यानुसार ती २७०० कोटी निश्चित झाली. ही रक्कम शासनाला राज्य बँकेला द्यावी लागली. तसे पुन्हा पुन्हा होऊ नये यासाठीच कडक अटी घालण्यात आल्या होत्या.

जुनी देणी भागवण्यासाठीच..

या कर्जातून कारखाने शेतकरी हिताचे काही नवीन करणार नाहीत. उसाची बिले, कामगारांचा थकीत पगार, व्यापारी देणी, थकलेली दीर्घ मुदतीची कर्जे यांचीच परतफेड करणार आहेत.