कर्जमाफीतील बोगसगिरी, यादीत आमदार प्रकाश आबिटकरांचे नाव, ‘आयटी’ विभागाचा सावळागोंधळ, सहकार विभागात खळबळ

राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या ग्रीन यादीत शिवसेनेचे राधानगरी-भुदरगड मतदारसंघातील आमदार प्रकाश आबीटकर यांचे नाव आल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यांनी स्वता विधीमंडळात याचा गौप्यस्फोट केला आहे. राज्य सरकारच्या ‘आयटी’ विभागाचा सावळागोंधळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

ठळक मुद्देस्वता प्रकाश आबीटकर यांचा विधीमंडळात गौप्यस्फोट खात्यावर २५ हजार रूपये अनुदान वर्ग झाल्याने खळबळ आॅनलाईन अर्ज दाखल केला नसताना त्यांचे नाव यादीत सगळ्या कर्जदारांच्या माहितींने गोंधळ

राजाराम लोंढे 

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या ग्रीन यादीत शिवसेनेचे राधानगरी-भुदरगड मतदारसंघातील आमदार प्रकाश आबिटकर यांचे नाव आल्याने एकच खळबळ उडाली. त्यांनी स्वता विधीमंडळात याचा गौप्यस्फोट केला आहे. राज्य सरकारच्या ‘आयटी’ विभागाचा सावळागोंधळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. अशी आणखी किती जणांची नावे या यादीत आली आहेत, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. 

कर्जमाफीतील बोगसगिरी टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज मागवले, याची संपुर्ण जबाबदारी आयटी विभागाकडे दिली. पण गाव पातळीवरील यंत्रणा पाहिली तर सुरूवातीपासूनच कर्जमाफी योजनेचा फज्जा उडत गेला.

याद्यातील नावे, खाते क्रमांकासह इतर त्रुटी दूर करताना सहकार विभाग व जिल्हा बॅँक प्रशासनाच्या तोंडाला फेस आला. त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक ग्रीन यादीत काही ना काही गोंधळ राहिलाच. ज्यांनी अर्ज केलाच नाही, त्यांची नावे कर्जमाफीत आढळली, त्याचबरोबर थकीत रक्कमेपेक्षा कर्जमाफीची रक्कम जादा पाठवली गेली. त्यामुळे संबधित खात्यांचा जमा खर्च झालाच नाही.

प्रोत्साहन पर यादीत चक्क आमदार प्रकाश आबीटकर यांचे नाव आढळले. त्यांच्या खात्यावर २५ हजार रूपये अनुदान वर्ग झाल्याने खळबळ उडाली. त्यांनी कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज दाखल केला नसताना त्यांचे नाव यादीत आलेच कसे? अशी विचारणा त्यांनी शुक्रवारी विधीमंडळात करून सरकारच्या कर्जमाफीचा पोलखोळ केला. आमदार आबीटकर यांच्या गौप्यस्फोटाने सहकार विभाग खडबडून जागे झाले असून नेमकी चूक कोणाची याचा शोध शोध सुरू झाली आहे.

‘आयटी’चा डोळेझाकपणा नडला!

पहिल्या ग्रीन यादीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ होता. ज्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्जच केलेला नाही, अशांची नावे या यादीत होती, त्याच वेळी ‘आयटी’ विभागाने सहकार विभागाच्या मदतीने छाननी करणे अपेक्षित होते.

सगळ्या कर्जदारांच्या माहितींने गोंधळ

कर्जमाफीसाठी स्वताहून अर्ज केले, पण त्याबरोबर ‘आयटी’ विभागाने सर्व कर्जदार व थकबाकीदारांची माहिती जिल्हा बॅँकांकडून मागितली होती. या दोन्ही डाटा मध्ये गफलत होऊन अशी नावे घुसल्याचा अंदाज सहकार विभागाचा आहे.

 

आॅनलाईन अर्जांची माहिती आमच्याकडे नव्हती. बॅँकेने कोणाला किती कर्ज दिले त्याची निकषाप्रमाणे आम्ही तपासणी केली.त्यामधील त्रुटी दुरूस्त करून याद्या अपलोड केल्याने आमच्या पातळीवर हा गोंधळ झालेला नाही.
- अरूण काकडे,
जिल्हा उपनिबंधक, कोल्हापूर