अंबाबाईच्या जिवावरच ‘देवस्थान समिती’चा उदरनिर्वाह

आजतागायत समितीच्या अखत्यारीतील जमिनी २७ हजार ९८० एकर असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांपैकी कोल्हापूर परिसरात १८ हजार ६४५ एकर जमीन आहे.

ठळक मुद्देजमीन केवळ २४१ एकर : देणगीतून मिळणारे उत्पन्न कोट्यवधी; उत्पन्न वाढीसाठी समितीचे प्रयत्न

इंदुमती गणेश ।

कोल्हापूर : राज्यातील प्राचीन देवस्थानांमध्ये सर्वाधिक इनाम जमिनी असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे असलेल्या प्रमुख मंदिरांपैकी सर्वांत कमी इनाम जमीन करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराची आहे. अंबाबाईच्या नावे केवळ २४१ एकर जमीन आहे. मात्र, देशभरातील शक्तिपीठांमध्ये समावेश असलेल्या या मंदिराकडूनच समितीला सर्वाधिक उत्पन्न मिळते. या उत्पन्नावरच समितीचा डोलारा आहे.

देवस्थान समितीच्या कारभाराबद्दल २०१५ साली सीआयडी चौकशी सुरू झाली. या चौकशीदरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांनी जमिनींची माहिती मागविल्यानंतर देवस्थानने जमिनींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली. आजतागायत समितीच्या अखत्यारीतील जमिनी २७ हजार ९८० एकर असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांपैकी कोल्हापूर परिसरात १८ हजार ६४५ एकर जमीन आहे. मात्र हे क्षेत्र आणखी वाढेल, असे समितीचे म्हणणे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कंपनी नियुक्त करण्यात येणार असून, त्यासाठी सहा ते सात कोटींचा खर्च येणार आहे. यासाठीची निविदा समितीने प्रसिद्ध केली असून, प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
जमिनींच्या बाबतीत देवस्थान समिती श्रीमंत असली तरी अंबाबाईच्या नावे केवळ २४१ एकर जमीन आहे. या व्यतिरिक्त काही जमिनी श्रीपूजकांकडेही आहेत; पण त्यांची नोंद नाही. मंदिराची जमीन राज्यातील अन्य प्राचीन देवस्थानांच्या तुलनेने कमी असली तरी समितीला सर्वाधिक दान स्वरूपातील उत्पन्न अंबाबाई मंदिराकडून मिळते. भाविकांकडून देणगी, दानपेट्या, अभिषेक, अलंकार आणि खंड या सगळ्या स्वरूपांत मिळणारे अंबाबाईचे उत्पन्न कोट्यावधीत आहे. या उत्पन्नातूनच देवस्थान समितीचा कारभार चालतो. यात श्रीपूजकांच्या उत्पन्नाचा समावेश नाही.


खंडातून ५७ लाख
समितीकडील हजारो एकर जमिनी असल्या तरी त्यांतील सात हजार २०९ एकर जमीन वहिवाटीची असल्याने तिला खंड लागू होत नाही. उरलेल्या २० हजार एकरपैकी ७० टक्के जमीन जिरायत आहे.
केवळ ३५ ते ४० टक्के जमीन बागायती असून, त्यावर खंड (लागण रक्कम) आकारला जातो. शासनाच्या नियमानुसार ही रक्कमही शेतीतून मिळालेल्या उत्पन्नातून ५० टक्के वजा जाता शिल्लक रकमेच्या एक षष्ठांशापेक्षा जास्त घेता येत नाही. अनेकदा शेतकरी खरे उत्पन्न दाखवीत नाही; त्यामुळे समितीला जमिनीतून फारसे उत्पन्न मिळत नाही.

गेल्या वर्षी २०१७-१८ मध्ये सर्वाधिक ५७ लाख रुपये खंड मिळाला आहे. समिती उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करीत असून, त्यात यंदा एक कोटी ५६ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे.
गतवर्षीचे एकूण उत्पन्न २२ कोटी ६१ लाख ५७ हजार ६५३ इतके आहे.

राजाराम महाराजकालीन नोंदी
समितीकडील देवस्थान, देवालयाचे वर्णन, स्थावर मालमत्ता, संपत्ती या सगळ्यांची इत्थंभूत माहिती असलेल्या नोंदी देवस्थान समितीकडे आहे. या नोंदी १९४६ च्या असून, त्या इतिहासकालीन कागदपत्रांच्या आधारे देवस्थान समितीने जमिनींचे न्यायालयीन लढे जिंकले आहेत.

८० एकरांची विक्री, अतिक्रमण, नियमांचा भंग
इनाम जमिनी देवाच्या नावावर असल्याने त्यांची कधीच विक्री होऊ शकत नाही. मात्र देवच नसल्याचे दाखवून ८० एकर जमीन सरकारजमा करण्यात आली. २०११ सालापर्यंत या जमिनींची अत्यल्प दरात खरेदी-विक्री करण्यात आली. त्यानंतर असे व्यवहार झालेले नाहीत. मात्र, जमिनींवर अतिक्रमण, नियम, अटी, शर्तींचा भंग झाल्याची प्रकरणे खूप आहेत.