‘लोकसेवा’ प्रकल्प कोल्हापुरात राबविणार, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली घोषणा

आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी लोकसेवा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला

कोल्हापूर : राज्यातील नागरिकांना ठरलेल्या वेळेत लोकसेवा मिळावी यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम २०१५ तयार करण्यात आला. परंतु, याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबाबतचा प्रश्न आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधिमंडळात उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना ही ‘लोकसेवा’ देण्याचा पथदर्शी प्रकल्प कोल्हापूरपासून राबवण्यात येईल, अशी घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

सर्वसामान्य नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम व समय उचित सेवा देण्याकरिता २८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ ची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात या अधिनियमानुसार राज्यातील विभागांमध्ये कामकाज होत नसून नागरिकांना वेळेत लोकसेवा उपलब्ध करून देण्यात येत नाहीत. प्रामुख्याने तहसील, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन, नगररचना, समाजकल्याण विभागासह बहुतांशी सर्वच विभागांमध्ये कामकाज करण्यास दिरंगाई होते. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा भंग करणारी आहे. यामध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून वेळोवेळी दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत काय केले पाहिजे यासाठीच्या सूचनाही आबिटकर यांनी यावेळी मांडल्या.

लक्षवेधीस उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, ज्या कार्यालयांमधून नागरिकांना सेवा देण्यास टाळाटाळ करण्यात येते हे चुकीचे आहे. याबाबत आमदारांच्या मागणीनुसार कोल्हापूर जिल्ह्यात येत्या १५ दिवसांमध्ये पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांना सूचना देऊन त्यांच्यामार्फत सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या कायद्याप्रमाणे काम करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असून, प्रत्येक महिन्याला अहवाल घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.

या लक्षवेधीमध्ये आमदार अतुल भातखळकर, आमदार बच्चू कडू, आमदार जयंत पाटील यांनी सहभाग घेत अधिनियमाची प्रभावीपणे अंमलबावणी करावी, अशी मागणी केली.