मल्टिप्लेक्सच्या दरात पाहा गैरसोयींचे नाटक..!

प्रेक्षकांना वाली कोण? : शासकीय अधिकाऱ्यांकडून नियम बॅकस्टेजला ठेवून परवाने विक्रीस

अविनाश कोळी -सांगली --आलिशान सेवा-सुविधांचा लाभ देणाऱ्या मल्टिप्लेक्सच्या दरातच नाट्यरसिकांना गैरसोयींचे नाटक गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनुभवावे लागत आहे. शासनाने प्रेक्षकांच्या सेवा-सुविधांसाठी, सुरक्षेसाठी आखून दिलेले नियम बॅकस्टेजला ठेवून नाट्यगृह व्यवस्थापनांनी सेवा-सुविधांच्या आभासात्मक नाटकाचे प्रयोग सुरू ठेवले आहेत. नियमांच्या पालनाची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविली आहे, ते अधिकारीही या प्रयोगात महत्त्वाची भूमिका साकारत असल्याने रसिकप्रेक्षकांना वालीच उरला नाही.
मस्त वातानुकूलित यंत्रणा, आलिशान व आरामदायी खुर्च्या, सुटसुटीत आसनव्यवस्था, प्रसाधनगृहे, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अग्निशमन प्रतिबंधक उपाययोजना, उपाहारगृह, प्रशस्त परिसर, स्वच्छता, जागोजागी लावलेले माहितीफलक अशा गोष्टींनी सज्ज असलेल्या मल्टिप्लेक्स थिएटरचा जमाना आपल्याकडे आला आहे. सांगली, मिरजेतील प्रेक्षकांना आता अशा सिनेमागृहांची सवयही झाली आहे. जादा पैसे मोजून सुविधांचा लाभ घेण्याकडे त्यांचा कल दिसून येतो. अशा स्थितीत मल्टिप्लेक्स थिएटरच्या दराएवढेच पैसे मोजून नाटक पाहायला जाणाऱ्या प्रेक्षकांचा अपेक्षाभंग झाला तर नवल वाटणार नाही. केवळ रंगभूमीवरचे प्रेम म्हणूनच रसिकप्रेक्षकांनी गैरसोयींकडे दुर्लक्ष करीत नाट्यगृहांची वाट धरली आहे. रसिकांची सहनशीलता संपली की नाट्यगृहांना रसिकांसाठी ‘जोहार’ घालावा लागेल, हे निश्चित. तिकिटाचा दर हा सेवा-सुविधांवर अवलंबून असायला हवा. सेवा-सुविधांचा अंतर्भाव करूनच मल्टिप्लेक्सचे दर निश्चित केले जातात. दुसरीकडे कमी सुविधा असलेल्या एकपडदा सिनेमागृहांचे तिकीट दर कमी असतात. नाट्यगृहांचे तिकिटाचे गणित हे सेवा-सुविधांवर कधीच अवलंबून नसते.
प्रिमायसेस परवान्यापुरतेच नाट्यगृहांचे दुखणे मर्यादित नाही. त्यामुळे या परवान्याच्या नूतनीकरणाअभावी जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या नोटिसा या प्रशासकीय औपचारिकतेचा एक भाग मानला जात आहे. जुजबी उपाययोजनांच्या सूचना देऊन अधिकाऱ्यांनी नाट्यगृहांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांना पाठबळ दिले आहे.

नियम केवळ कागदावरच
महाराष्ट्र चित्रपटगृह (विनियमन) नियम १९६0, १९६६ मध्ये परवान्यांसाठीचे निकष, सिनेमागृह, नाट्यगृह, टुरिंग टॉकीज यांच्यासाठीच्या अटी देण्यात आल्या आहेत. त्यांचे पालन होते की नाही, याची पाहणी आजवर कोणीही केली नाही.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर करमणूक कर निरीक्षक आणि सहायक करमणूक कर अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती दिली आहे. करमणूक केंद्रांना भेट देणे, अनधिकृत करमणूक केंद्रांचा शोध घेऊन कर वसुली करणे, करामध्ये होत असलेल्या नुकसानीची माहिती तयार करणे, अशा अनेक जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर सोपविण्यात आल्या आहेत. या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडल्या असत्या, तर अनेक वर्षांपासून नाट्यगृहांचे परवाना नूतनीकरण थांबले नसते.