भूजल पातळीवर यंत्राद्वारे नजर

विशेष संरक्षित क्षेत्रात कडक नियम-- पाण्याच्या स्रोतांचे समिती करणार आॅडिट

प्रकाश पाटील - कोपार्डे - पाण्याचा उपसा व भूजल पातळीची वाढ आणि घट यांच्या नोंदी वेळोवेळी घेण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणच्या पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींवर आलेखक व जलप्रमाण यंत्रे लावली जाणार आहेत. या यंत्रांमुळे प्रत्येक गावाची भूजल पातळी आणि त्यात किती घट किंवा वाढ झाली, हे कळणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून बांधकाम आणि शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जातो. याचा थेट परिणाम पाण्याच्या गुणवत्तेवर आणि भूजल पातळीची घट होण्यावर होतो. परिणामी, नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते.
भूगर्भातून पाण्याच्या होत असलेल्या अतिरिक्त उपशावर निर्बंध लावण्यासाठी राज्य शासनाने भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ हा कायदा १ जून २०१४ पासून राज्यात लागू केला. यातील तरतुदीनंतर पाण्याच्या पातळीच्या वेळोवेळी नोंदी घेण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींवर जलपातळी आलेखक यंत्र व जलप्रमाण ही दोन यंत्रे लावली जाणार असून, यंत्रामुळे प्रत्येक गावाची भूजल पातळी आणि त्यात किती घट व वाढ होते, हे सहज समजणार आहे.
एकूणच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींवर लावण्यात येणाऱ्या दोन्ही यंत्रांमुळे पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करून त्याचे संवर्धन शक्य होईल. सध्या ही यंत्रे नसल्याने भूजल सर्वेक्षण विभागातर्फे प्रत्येक गावातील ठरावीक निरीक्षण करून भूजल पातळीच्या नोंदी घेतल्या जात होत्या; पण आता लावण्यात येणाऱ्या जलपातळी आलेखक व जलप्रमाण यंत्राद्वारे अचूक नोंदी घेणे शक्य होईल. मीटर टेपच्या साहाय्याने भूजल पातळी मोजण्याची पद्धतही कालबाह्य होणार असल्याचे भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे एखाद्याने पिण्याच्या पाण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन करून विहीर किंवा बोअरवेलचे खोदकाम केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून खोदकामाचे साहित्य जप्त केले जाणार आहे.


नोंदी घेण्याची जबाबदारी भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या कर्मचारी व पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समितीच्या सदस्यांची राहणार आहे. एखाद्या गावच्या भूजल पातळीत घट झाल्यास ती वाढविण्यासाठी व उन्हाळ्याच्या दिवसांत लोकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याचे काम समिती करेल.