‘सेफ सिटी’त लुटालूट

महापालिका सभा: निकृष्ट कॅमेरे, कमी दर्जाच्या केबलचा आरोप

कोल्हापूर : शहरात राबविण्यात आलेल्या ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पाद्वारे अधिकारी, कन्सल्टंट आणि ठेकेदार या सर्वांनी मिळून महानगरपालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचा गंभीर आरोप सोमवारी महानगरपालिका सभेत झाला. या प्रकल्पाची चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी दाखल करा, अशी मागणी यावेळी झाली. तसेच झालेल्या कामाचे बिल थांबवावे, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी महापौर अश्विनी रामाणे होत्या.
सेफ सिटी प्रकल्पाचा डीपीआर, करार आणि प्रत्यक्ष झालेली कामे यांची तपासणी करण्यात येईल आणि जर कराराप्रमाणे काही कामांत त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दुरुस्त करून घेतल्या जातील. तोपर्यंत साडेतीन कोटींचे राहिलेले बिल अदा केले जाणार नाही, असे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी सांगितले.
भूपाल शेटे यांनी सभागृहात सीसीटीव्हीचा विषय उपस्थित केला. त्याला मुरलीधर जाधव, सत्यजित कदम यांनी पाठिंबा देत विषय उचलून धरला. शेटे यांनी करारातील अटी आणि प्रत्यक्ष झालेले काम यांची माहिती सभागृहाला दिली. ‘सेफ सिटी’चा प्रकल्प ७.५० कोटी रुपयांचा असला तरी प्रत्यक्षात २.५० कोटींचे कामही पूर्ण झालेले नाही. करारातील अटींनुसार पुढील पाच वर्षे ठेकेदाराने स्वखर्चाने देखभाल करायची आहे. तरीही प्रत्येक वर्षी ठेकेदार असलेल्या समर्थ सिक्युरिटी प्रा. लि. कंपनीला देखभालीसाठी चौदा लाख रुपये द्यायचे नंतर ठरविण्यात आले. महापालिकेची या कामात लूट झाली आहे. त्याची चौकशी करावी आणि मगच कंपनीचे बिल द्यावे, असे शेटे यांनी सांगितले.
मुरलीधर जाधव यांनी संबंधित कन्सल्टंट आणि ठेकेदार यांच्यावर फौजदारी दाखल करावी, अशी मागणी यावेळी केली. ठेकेदाराने ज्या कंपनीचे कॅमेरे बसवितो म्हणून सांगितले, ते बसविलेलेच नाहीत, ही बाब महेश सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिली. सल्लागार सुधीर देशपांडे यांनी यावेळी केलेला खुलासा सभागृहाला पटला नाही.

आम्ही खुळे
आहोत काय?
झोपटपट्टीधारकांची कार्डे महापालिका अधिकाऱ्यांनी काढून घेतली आहेत. त्याबाबत शमा मुल्ला यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर आयुक्त पी. शिवशंकर व शहर अभियंता सरनोबत चर्चा करताना बराच वेळ गेला. त्यामुळे मुल्ला खेकसल्या. ‘विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे मिळणार की नाहीत? आम्ही काय खुळे आहोत काय?’ अशी विचारणा त्यांनी केली. तेव्हा आठ दिवसांत कार्डांचे वाटप होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.


‘सेफ सिटी’ प्रकल्पाचा पंचनामा
कॅमेरे दाखविले एका कंपनीचे, प्रत्यक्षात दुसऱ्याच कंपनीचे बसविलेत.
कॅमेरे बसविण्यासाठी स्वतंत्र खांब उभे करायचे असताना ते सिग्नल, इलेक्ट्रिक पोलवर बसविले आहेत.
कॅमेऱ्यांची क्षमता कमी दर्जाची आहे. व्यक्तींचे चेहरे, वाहनांचे क्रमांक स्पष्ट दिसत नाहीत.
केबल अंडरग्राउंड टाकायची असताना ती अन्य खांबांवरून ओढलेली आहे. ती तुटण्याची शक्यता आहे.
६१ किलोमीटरची केबल कमी दर्जाची असल्याने तिचे आयुष्य कमी आहे.
वीजपुरवठा बंद पडला तर कॅमेरे २० मिनिटांनंतर बंद पडतात. बॅकअप नाही.