भुदरगड तालुक्यात गौण खनिजाची लूट

तालुका बकाल होण्याच्या मार्गावर : अधिकाऱ्यांची डोळेझाक, अवैध उत्खननावर कारवाईसाठी स्वतंत्र व्यवस्थेची गरज

शिवाजी सावंत - गारगोटी -नैसर्गिक साधनसंपत्ती व जैवविविधतेने नटलेल्या या तालुक्यात राष्ट्रीय संपत्तीच्या रक्षणासाठी असणारे अधिकारी डोळेझाक करत असल्यामुळे इथली माफिया मंडळी राजरोसपणे लूट करीत असून, लवकरच हा तालुका बकाल होण्याच्या मार्गावर आहे. याकडे शासनाचे लक्ष नाही. लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतीही पर्यायी यंत्रणा नसल्याने, तसेच झोपेचे सोंग उत्तम वटविणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना कोण चाप लावणार? असा सवाल तालुकावासीय व निसर्गप्रेमी विचारत आहेत.
भुदरगड तालुक्यावर निसर्गाने मुक्तहस्ते सौंदर्य आणि संपत्ती बहाल केली आहे. इथे अनेक वनौषधी व इतर दुर्मीळ वृक्ष आहेत, तर जमिनीत विपूल खनिजांचा साठा आहे. २०१२ अखेर अगदी तुरळक स्वरूपात येथे गौण खनिज व वृक्षतोड यांची चोरटी निर्यात होत होती. बॉक्साईट म्हणजे काय? याचा सुगावा स्थानिक जनतेला लागलेला नव्हता. परंतु, या मातीत खनिजे सापडत असल्याचा शोध लागताच बाहेरील कारखानदार ही माती घेण्यासाठी तयार झाले, मागणी करू लागले. त्यानंतर ज्या-त्या शेतमालकांनी माती देण्यास सुरुवात केली. यामध्ये कारखानदार व शेतकरी यांच्यातील ‘दलाल’ दलाली खाऊन मातब्बर झाले आहेत. तोच प्रकार शाडू माती, विटांसाठी अथवा घरांसाठी लागणाऱ्या मातीसंबंधी आहे. गेल्यावर्षी वीटभट्टीसाठी आणि घरांसाठी म्हणजे पर्यायाने जीवनावश्यक निवाऱ्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मातीची रॉयल्टी भरली नसल्याने हजारो रुपयांचा दंड वीट व्यावसायिकांना केला; पण बॉक्साईट वाहतूक शेकडो ट्रक तालुक्यातून बाहेर जात असताना त्यांच्यावर या अलीकडच्या काही महिन्यांत कारवाई का? त्यापूर्वी ते ट्रक दिसत नव्हते का?
शेळोली येथे एक कारखाना उभारला गेला व तो कारखाना ही शाडू माती विकत घेऊ लागला. परिणामत: कोणीही विचारेना, अशी झालेल्या या मातीचे मूल्य वाढले आणि शेतकरी माती विकू लागला.
अगदी कवडीमोल दराने विकली जाणारी ही माती विकूनसुद्धा विकणारे शेतकरी लखपती झाले आहेत. ही एवढी उलथापालथ होत असताना महसूल विभागाकडे गणेशमूर्तीसाठी माती उचलण्याचा परवाना मागितला जात होता. हे शाडूचे गणपती कोठे तयार केले जात आहेत? याची चौकशी महसूल विभागाने करून या निसर्गमित्र कारागिरांचा सत्कार करणे आवश्यक होते; पण तालुक्यात एकही गणपती शाडूचा नसताना हा शाडू जातो कोठे? याची माहिती या विभागास नाही म्हणणे धाडसाचे होईल.
महसूल विभागाने सन २०१४-२०१५ या अहवाल सालात माती एक हजार नऊशे वीस, दगड पाच हजार चारशे, तर मुरूम तीस ब्रास उत्खनन व वाहतुकीसाठी परवानगी दिली. त्यापोटी अनुक्रमे प्रतिब्रास माती शंभर रुपये, दगड दोनशे रुपये, मुरूम दोनशे रुपये आकारले गेले. यापोटी त्यांना रॉयल्टी मिळाली; पण आज तालुक्यातील ११४ गावांमध्ये इंदिरा आवासची ३०२, तर खासगी हजारो घरे, शेकडो कि. मी. रस्ते, हजारो टन बॉक्साईट, हजारो टन वाळू उपसा होत आहे, हे खात्याला दिसले आहे की नाही? दगडाच्या व मातीच्या खाणी पंचवीस ते पन्नास फूट खाली जात आहेत, तर प्रदूषणाने पिके खराब होत आहेत. वाळू उपशामुळे पाणी दूषित होत आहे. तालुक्यातील नदीकाठच्या जनतेच्या व जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. खाणींचे पुनर्भरण न झाल्याने पावसाळ्यात पाणी साचते, तर ज्या खाणी बंद पडल्या आहेत, तेथे घाण पाणी
साचून अनेक रोगांचे जंतू तयार होत आहेत.


निसर्गसंपन्न तालुक्याला दृष्ट
दोन खाणी अधिकृत, त्याही बंद स्थितीत असतानासुद्धा अनधिकृत खाणी वारेमाप आणि बेफाम स्थितीत सुरू आहेत. रक्षकच भक्षक झाल्याने या निसर्गसंपन्न तालुक्याला दृष्ट लागली आहे. या खाणी व अवैध उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था हवी, अशी मागणी तालुकावासीयांतून होत आहे.


आमच्या विभागातील संबंधित लोकांनी खाणींचे मोजमाप करुन त्याची आकडेवारी ज्या-त्या तहसील विभागाकडे पाठविली आहे.
- ए. एस. भोगे, जिल्हा खाणकर्म अधिकारी

आमच्याकडे कडगाव व वेसर्डे येथील दोन खाणी नोंदणीकृत आहेत; पण त्या दोन्ही बंद आहेत.
- शिल्पा ओसवाल, तहसीलदार