निधींच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांची लूट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2017 12:11 AM2017-09-25T00:11:09+5:302017-09-25T00:11:09+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोपार्डे : राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाग विकास निधी ५० रुपये, मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी ४ रुपये घेण्याला मान्यता दिली असून, याशिवाय साखर संघ १ रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट १ रुपये निधी प्रतिटन अथवा प्रतिक्विंटल घेतला जातो. राज्याचे एकूण ऊस गाळप साखर उत्पादन पाहता हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी होत असून, विविध करांतून कोट्यवधी रुपये केंद्र व राज्य शासन वसुली करत असताना पुन्हा हा निधी कपात करणे बरोबर नाही, अशा प्रतिक्रिया ऊस उत्पादक शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मंत्री समितीची बैठक बुधवारी झाली. यामध्ये गाळप हंगाम सुरू करण्याचे धोरण जाहीर करण्या- बरोबरच विविध योजना व धोरणांच्या अंमलबजावणीबाबतही निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यावेळी ऊस निर्यात बंदीबरोबर कारखाने व शासन यांना विविध निधींच्या माध्यमातून कोट्यवधी निधी गोळा करून देण्याचा जणू परवानाच दिला जात आहे. साखर कारखाने व ऊस उत्पादक विविध करांतून पाच हजार कोटी रुपये केंद्र व राज्य शासनाला देत असताना हे वेगळे निधी घेऊन ऊस उत्पादकांची लूट का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
भाग विकास निधी म्हणून वर्षानुवर्षे कारखानदार घेताना दिसतात. यापूर्वी तो पाच किंवा दहा रुपये प्रतिटन घेतला जात होता. मात्र, बुधवारी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत तो ऊसदराच्या तीन टक्के अथवा कमाल ५० रुपये घेण्याची परवानगी दिली आहे. राज्याचा हंगाम २०१७/१८ चा उपलब्ध उसाचा आकडा पाहता यावर ३८० कोटी रुपये शेतकºयांना कारखानदारांना भाग विकास निधीसाठी द्यावे लागणार आहेत. हा निधी कारखानदाराच्या हातात जाणार असल्याने त्याचा अपव्यय होत असल्याचीच उदाहरणे अधिक आहेत. तर मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी प्रतिटन ४ रुपये कपात होणार असून, यातून ३० कोटी ८० लाखांची भर शासनाच्या तिजोरीत पडेल. याशिवाय वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट व राज्य सहकारी साखर संघासाठी प्रतिटन १ रुपये प्रत्येकी कपात होईल. हा निधी १५ कोटी ४० लाख होतो. या सर्व निधींच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांची किमान ५०० कोटींची लूट होणार आहे.
कपात न करण्याचे निर्देश
ऊस उत्पादकांना देण्यात येणाºया ऊसदरातून शेतकºयांच्या संमतीशिवाय कुठल्याही निधीद्वारे कपात करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही ते न जुमानता अशा विविध निधींचे कारण पुढे करून शेतकºयांचे पैसे हडप केले जातात, असा आरोप धनाजी चुडमुंड यांनी केला.