‘सेतू’मध्ये शेतकºयांची लुबाडणूक

कोल्हापूर : सात-बारा संगणकीकरण मोहीम राज्यभर राबविण्यात येत आहे. यामध्ये सात-बारा आॅनलाईन करत असताना झालेल्या चुकांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्ह्णात सेतू केंद्रांतून शेतकºयांची मोठ्या प्रमाणावर लुबाडणूक केली जात असून, दर ठरवून भ्रष्टाचार सुरू असल्याची तक्रार खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी केली.

ठळक मुद्देतलाठ्यांचा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी सेतू केंद्रे सुरू करण्यात आली कोणत्याही नियमबाह्ण अटी घालू नयेत,

 दक्षता समितीच्या बैठकीत तक्रारी : अधिकाºयांची झाडाझडती; भ्रष्टाचाराचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : सात-बारा संगणकीकरण मोहीम राज्यभर राबविण्यात येत आहे. यामध्ये सात-बारा आॅनलाईन करत असताना झालेल्या चुकांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्ह्णात सेतू केंद्रांतून शेतकºयांची मोठ्या प्रमाणावर लुबाडणूक केली जात असून, दर ठरवून भ्रष्टाचार सुरू असल्याची तक्रार खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी केली. यावरून त्यांनी सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. ही बाब अत्यंत आक्षेपार्ह असून, सेतू केंद्रांना कोणत्याही प्रकारे अशा प्रकारची रक्कम मागता येणार नाही अशा सूचना प्रशासनाने सेतू केंद्र चालविणाºयांना कठोर शब्दात द्याव्यात, असे आदेश खासदार शेट्टी यांनी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीच्या सभेमध्ये दिले. सुमारे अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत वादळी चर्चा झाली.

जिल्हा संनियंत्रण समितीची सभा खासदार शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराणी ताराराणी सभागृहात झाली. स्वत: अध्यक्षांनीच या विषयाला तोंड फोडले. यावेळी पुणे महसूलचे उपायुक्त चंद्रकांत भुयेवाड, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमणार, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, प्रभारी प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणा सुषमा देसाई, करवीर पंचायत समितीचे सभापती प्रदीप झांबरे, आदी उपस्थित होते.
शेट्टी म्हणाले,‘तलाठ्यांचा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी सेतू केंद्रे सुरू करण्यात आली आणि तिथे पुन्हा शोषणच सुरू आहे. सर्व्हर डाऊन असल्याचे सांगून शेतकºयांची गरज किती तीव्र आहे, त्यावरून पैसे उकळले जातात. जामिनासाठी दाखला हवा असेल तर ही रक्कम ५०० रुपयांपासून ५ हजारांपर्यंत आहे.

गणवेशासाठी ४०० अनुदान..५०० खर्च
जिल्हा परिषदेतर्फे विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे अनुदान थेट पालकांच्या खात्यावर जमा करण्याची योजना आहे; परंतु त्यासाठी बँकेत खाते सुरू करण्यासाठी ५०० रुपयापेक्षा जास्त खर्च येतो, अशीही तक्रार बैठकीत झाली.जन-धन योजनेंतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँका शून्य बॅलेन्सवर खाते उघडण्यात सहकार्य करत नसल्याची तक्रार काही सदस्यांनी केली. बँकांनी खाते उघडण्यासाठी कोणत्याही नियमबाह्ण अटी घालू नयेत, अशा सूचना खासदार शेट्टी यांनी दिल्या.

बँका आज-उद्या सुरू राहणार
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०१७ आहे. अल्प कालावधी लक्षात घेता व अंतिम दिनांकास शेतकºयांची होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेने निमशहरी व ग्रामीण भागातील राष्ट्रीयीकृत बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सहकारी बँका आज, रविवारी तसेच ज्या बँकांना सोमवारी साप्ताहिक सुटी असते त्या बँकासुद्धा सोमवारी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिल्याचे जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक एस. जी. किंणिगे यांनी सांगितले.