नळांना तोट्या लावा; अन्यथा निधी नाही

पाण्याचा अपव्यय टळणार : जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापनाचा निर्णय

आयुब मुल्ला --खोची  --पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेने नळास तोटी बसविणे बंधनकारक केले आहे. ज्या गावातील नळांना तोटी नसेल व पाणी वाया जात असेल, अशा गावांना शासनाचा कोणताही निधी मिळणार नाही. यासंबंधीची कठोर भूमिका जिल्हा परिषदेच्या जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीने घेतली आहे.
जिल्ह्यात यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा अपव्ययही टळेल आणि लाखो लिटर पाण्याची बचतही होणार आहे. गावपातळीवर प्रत्येक कुटुंबाला आता पाण्याचा काटकसरीनेच वापर करावा लागणार आहे.
पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. पाणी म्हणजे जीवन आहे. ही वाक्ये व्याख्यान व लिखाणापुरतीच मर्यादित झाली आहेत. बहुतांश ठिकाणी नळांना तोटीच (चावी) नसल्याचे निदर्शनास येते. पाणी शिळे झाले आहे, असे म्हणण्यापासून हातपाय धुतल्यानंतर नळ तसाच सुरू ठेवण्याचा प्रकार गावागावांत पाहावयास मिळतो. वाहत्या नळाखालीच कपडे, भांडी धुतले जातात. असे असंख्य प्रकार पाणी वाया जाण्यास कारणीभूत आहे. त्यामुळे या योजनेची वीजबिले, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वाढलेला आहे. अनेक ग्रामपंचायतींची वीजबिले थकीत आहेत.
कोट्यवधी रुपये थकल्याने महावितरण कनेक्शन तोडण्यास पुढे सरसावले आहे. योजनेला गळतीही असते. त्यामुळे पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचे व्यवस्थापन करणे अवघड बनले आहे. या सर्व हानिकारक व नुकसानीच्या बाबींचा अभ्यास करून प्रत्येक कुटुंबाला पाणी मिळण्यासाठी नळांना तोटी (चावी) बसवावीच लागेल, यासाठी असा ठराव केला आहे. ज्या गावात या ठरावाची अंमलबजावणी होणार नाही, त्या गावांना शासनाकडून कोणत्याही निधीचा लाभ मिळणार नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेण्याचे सूचित केले आहे.

अंमलबजावणीस लवकरच सुरुवात
जिल्ह्यात १०२९ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींमार्फत गावाला पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जाते.
प्रती माणसी ४० लिटर पाण्याची गरज निश्चित केली आहे. एका कुटुंबात पाच व्यक्ती असतील, तर २०० लिटर पाणी त्यांना पुरेसे आहे, असे अभ्यासाद्वारे पुढे आले आहे.
परंतु, यापेक्षाही कितीतरी जादा पाणी वापरले जाते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते. त्यामुळे संबंधित समितीने नळांना तोटी बसविण्याचा ठराव केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीस लवकरच सुरुवात होणार आहे.