साडेदहा हजार शेतकऱ्यांचे नुकसान

वनविभागाकडून नाममात्र भरपाई : कागदपत्रांच्या पूर्ततेवरच होतोय खर्च, उस नुकसानीस प्रतिटन फक्त ४०० रुपये

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर -वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे, फळझाडांचे नुकसान झाल्यास वनविभागाकडून भरपाई दिली जाणारी भरपाई नाममात्र आहे. कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चापेक्षा भरपाई कमी मिळते. उसाचे नुकसान झाल्यास टनाला फक्त चारशे रुपये मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर ‘भीक नको; पण कुत्रं आवर’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सन २००४ ते जानेवारी २०१५ अखेर कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांतील पीक आणि फळझाडांचे १० हजार ६७२ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. भरपाईपोटी ९ कोटी ५२ लाख ५३ हजार रुपये वनविभागाने दिले आहेत.हत्ती नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी वनविभागाची अत्यल्प भरपाई २३ आॅगस्ट २००४ रोजी नाकारली. पाच जिल्ह्यांंतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली भरपाई वाढीसाठी वेळोवेळी निवेदने, आंदोलने, मोर्चा, उपोषण केले. याची दखल घेऊन शासनाने २००६, २०१३ मध्ये नुकसानभरपाईत अत्यल्प वाढ केली.हत्ती, रानगवे यांच्यापासून नुकसान झालेल्या नारळाच्या प्रतिझाडास दोन हजार, सुपारीस १२०० रुपये, कलमी आंब्यास १६०० रुपये, केळीस ४८ रुपये भरपाईचा दर आहे. हत्ती, रानडुक्कर, हरीण, रानगवा, नीलगाय, माकड यांच्यापासून पिकांचे २ हजार ते १० हजारांपर्यंत नुकसान झाल्यास कमीत कमी ५०० पासून ६ हजार, तर १० हजारांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास सहा हजार ते १५ हजार रुपये भरपाई दिली जाते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात गाय, म्हैस, बैलाचा मृत्यू झाल्यास अधिकाधिक दहा हजार, मेंढी, बकरी यांचा मृत्यू झाल्यास अधिकाधिक तीन हजार भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
जखमी प्रती जनावरास फक्त एक हजार रुपये दिले जातात. बाजारातील जनावराची किंमत आणि वनविभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या सध्याच्या भरपाईमध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे. वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा, रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, हत्ती, मगर, रानकुत्र्यांच्या हल्ल्यात व्यक्ती मृत झाल्यास वारसांना पाच लाख, कायमचे व्यंगत्व आल्यास चार लाख, गंभीर जखमी झाल्यास दहा हजार रुपये दिले जातात. (समाप्त)

नारळासाठी फक्त ७ रुपये
प्रजननादरम्यान गिधाड नारळाच्या झाडावर घरटे बांधते. त्याच्या विष्ठेने नारळाचे उत्पन्न घटते. नुकसानग्रस्तास प्रतिनारळास केवळ सात रुपये नुकसानभरपाई दिली जाते. ही रक्कम मिळण्यासाठीही गिधाडांच्या विणीचा हंगाम संपेपर्यंत शेतकऱ्यांनी घरट्यांचे संरक्षण करण्याची जाचक अटही त्यात आहे.

नुकसानीची प्रकरणे अन् भरपाई
पाच जिल्ह्यांत वर्षनिहाय झालेली नुकसानीची प्रकरणे आणि कंसात मिळालेली भरपाई अशी : २००४-०५ : ९ (२४ लाख), २००५-०६ : ५४४ (२१ लाख ९८ हजार), २००६-०७ : १४०९ (१ कोटी ५८ लाख ७६ हजार), २००७-०८ : १७९९ (१ कोटी ५७ लाख ४४ हजार), २००८-०९ : २४२२ (२ कोटी १८ लाख ९६ हजार), २००९-१० : ३७३ (८ लाख ५७ हजार), २०१०-११ : १२३८ (१ कोटी ३० लाख ८८९), २०११-१२ : ९५८ (७२ लाख १७२), २०१२-१३ : ९९८ (८६ लाख ८३ हजार), २०१३-१४ : ९६ हजार २१ हजार.