जिल्ह्यातील ८०७ विकास संस्था तोट्यात

राजाराम लोंढे,

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील तब्बल ८०७ विकास संस्था तोट्यात गेल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या अपात्र कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्जपुरवठा धोरणाचा फटकाही या संस्थांना बसला आहे. या संस्थांना ८९ कोटी १६ लाख १० हजार तोटा झाला असून यातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्या बूस्टरची गरज आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची मिनी बँक म्हणून विकास संस्थांकडे पाहिले जाते. या संस्थांमुळेच ग्रामीण अर्थकारण सक्षम झाले, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. नाबार्ड राज्य बँक व जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अल्पव्याजाने पीक कर्ज देते. जिल्हा बँक विकास संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो. या साखळीमधून शेतकऱ्यांना ६ टक्के व्याजाने पीक कर्ज मिळते. कोल्हापूर जिल्ह्यात वर्षाला सरासरी १३०० कोटी पीक कर्जाचे वाटप विकास संस्थांच्या माध्यमातून होते. जिल्ह्यात ६ लाख ७ हजार ८९३ खातेदार सभासद असले तरी ४ लाख ९७ हजार ३०१ हे विकास संस्थांशी शेतकरी जोडले आहेत. त्यातील २ लाख ३९ हजार शेतकरी संस्थांच्या माध्यमातून नियमित कर्ज घेतात.

मात्र, २००९ ला केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीमध्ये ११२ कोटी रुपये अपात्र ठरले. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्रे दिल्यानंतर २०१२ मध्ये नाबार्डने जिल्हा बँकेकडून हे पैसे वसूल केले. जिल्हा बँकेने विकास संस्थांकडून पैसे घेतले, मात्र शेतकऱ्यांकडून वसुल झाले नाहीत. कर्जमुक्त झाल्याने शेतकऱ्यांना नवीन कर्जपुरवठा केला होत. त्यामुळे जुनी बाकी वसूल करता येईना. त्याचा फटका विकास संस्थांच्या आर्थिक स्थैर्यावर झाला. त्यातून सावरत असताना शासनाने एक लाखापर्यंतचे पीक कर्ज बिनव्याजी तर तीन लाखांपर्यतचे दोन टक्के व्याजाने देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा बँकेकडून संस्थांच्या व्याजाचा परतावा मिळतो. मात्र १ - २ टक्क्यांवर व्यवसाय करणे अशक्य आहे. उत्पन्नावर मर्यादा आल्याने अनेक संस्था कर्मचाऱ्यांचे पगारही करू शकत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १८९१ विकास संस्थांपैकी ८०७ संस्था तोट्यात गेल्या आहेत. त्यांचा ८९ कोटी १६ लाख रुपये तोटा झाल्याने शासनाच्या बूस्टरशिवाय संस्था आर्थिक अरिष्टातून बाहेर पडू शकत नाहीत.

सक्षमीकरणाची नुसतीच चर्चा

विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने समिती नेमून त्यांच्याकडून उपाययोजना जाणून घेतल्या. मात्र, या समितीच्या अहवालावर काहीच झाले नाही, नुसती चर्चाच झाली.

दृष्टीक्षेपात जिल्ह्यातील विकास संस्था-

एकूण संस्था - १८९१

नफ्यातील संस्था - १०८४

नफा - ४३ कोटी ३५ लाख ४८ हजार

तोट्यातील संस्था - ८०७

तोटा - ८९ कोटी १६ लाख १० हजार

संस्था सभासद - ४ लाख ९७ हजार ३०१

कर्जदार सभासद - २ लाख ३९ हजार २८१

कोट-

विकास संस्थांचे मार्जिन कमी झाल्याने उत्पन्न घटले. पगारासह व्यवस्थापन खर्च कसा भागवायचा असा प्रश्न संस्थांना आहे. यामध्ये सुधारणा झाली नाहीतर पुढील वर्षी तोट्यातील संस्थांची संख्या हजारावर जाईल. कर्जमर्यादाही ६० हजार करावी.

- संभाजीराव चाबूक (जिल्हाध्यक्ष, गटसचिव संघटना)