उसाच्या बिलाऐवजी सभासदांना चक्क साखरेचे वाटप

‘उत्तर प्रदेश’मध्ये फॉर्म्युला : कारखाने आणि शेतकऱ्यांचीही अगतिकता

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -ऊस उत्पादकांची बिले देण्यासाठी पुरेसे पैसे नसल्याने उत्तरप्रदेशातील बिंजोर येथील साखर कारखान्याने वेगळाच मार्ग निवडला आहे. कारखान्याने बिलाऐवजी साखरेचेच वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पैशाची व्यवस्था होईपर्यंत कारखान्याने दोन क्विंटल साखर ऊस उत्पादकांना सहा हजार रुपयांस देण्याचे ठरविले आहे. साखर कारखानदारीतील या फॉर्मुल्याची चर्चा सुरू झाली आहे; परंतु त्यातून यंदाच्या हंगामातील कारखानदारी व शेतकऱ्यांचीही अगतिकता स्पष्ट होत आहे.
बरकतपुरा येथील ‘उत्तम शुगर मिल’ने सुरू केलेली ही योजना बिंजोर येथील थकित ऊस बिलासाठी आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादकाना काहीशी आश्वासक वाटत आहे. सध्या बाजारात साखरेला खूपच कमी मागणी आहे. यामुळे कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत. बँकांही अर्थसहाय्य देण्यास नकार देत आहेत त्यामुळे कारखाने ऊस बिले भागवू शकत नाहीत. परंतू पैसे नसले तरी किमान साखर तरी द्यावी या भावनेतून या कारखान्यांने हा मार्ग निवडला
आहे.
ज्यांना ही योजना स्वीकारार्ह आहे ते कधीही कारखान्यावरून साखर उचलू शकतात. त्यांच्या थकित बिलातून ही रक्कम वळती करण्यात येईल. सध्या दोन क्विंटल साखरेची बाजारातील किंमत ६००० इतकी आहे. पण ऊस उत्पादकांसाठी हा भाव दोन क्विंटल साठी रुपये ५६०० इतका असेल. या योजनेमुळे उत्पादकांना फायदा होईल असे संबंधित कारखान्याच्या व्यवस्थापनास वाटते. या निर्णयामुळे कारखान्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणींची निदान कांही तरी जाणीव आहे अशा प्रतिक्रिया सभासदांतून व्यक्त होत आहेत. उत्तरप्रदेशातील अनेक कारखान्यांनी ३१ आॅक्टोबर पासून कारखान्यांना बिलेच दिलेली नाहीत. त्यांना या निर्णयामुळे थोडा तरी दिलासा मिळू शकेल. या योजनेचा सुमारे २५० ऊस उत्पादकांनी लाभ घेतला आहे.

महाराष्ट्रात काय...?
हा फॉर्मुला महाराष्ट्रात लागू होण्याची शक्यता नाही. कारण येथील साखर कारखानदारी एका सभासदाला वर्षाला ६० ते ७५ किलोपर्यंतची साखर देते. एका कुटुंबात किमान दोन-तीन तरी सभासद असतात. त्यामुळे तीच साखर त्यांना जास्त होते. बिगर सभासदांनाही टनास अर्धा वा एक किलो साखर दिली जाते. त्यामुळे ऊसबिलाऐवजी साखर घेऊन त्याचे करायचे काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर उपस्थित होऊ शकतो. बाजारातील साखरेचे दर घसरले. त्यामुळे एफआरपी देणेही शक्य नाही. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीची गरज होती; परंतु भाजप सरकारला कारखानदारीबद्दल फारशी आस्था नाही. त्यामुळे ही कारखानदारी कोंडीत सापडली आहे.