सरकारच्या मदतीशिवाय एकरकमी ‘एफआरपी’ अशक्य

शेतकऱ्यांची कोंडी : आश्वासन दिल्यानुसार अद्याप बैठकच न झाल्याने कारखान्यांपुढे पेच

कोल्हापूर : राज्यातील साखर उद्योगासमोर एकरकमी ‘एफआरपी’ वरून पेच निर्माण झाला असताना सरकारच्या पातळीवर काहीच हालचाली दिसत नाहीत. ‘एफआरपी’चा पेच सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते, पण अद्याप बैठक झाली नसल्याने कोंडी वाढत चालली आहे. बाजारातील साखरेचे दर, बँकांची उचल पाहता सरकारच्या मदतीशिवाय एकरकमी एफआरपी देणे कारखानदारांना अशक्य आहे, हे मात्र निश्चित आहे. ‘एफआरपी’ ठरविताना साखरेचा दर ३२०० रुपये गृहित धरली. सध्या साखरेचा दर बाजारात २४२० ते २५०० रुपये प्रतिक्ंिवटल आहे. त्यामुळेच हा पेच निर्माण झाला आहे. साखर मूल्यांकनाच्या राज्य बँक ८५ टक्क्यांप्रमाणे उचल देते. सध्याचे साखर मूल्यांकन २२७० रुपये आहे. त्यातील ८५ टक्के म्हणजे १९३० रुपयेच पोत्यामागे कारखान्यांना मिळणार आहेत. त्यातील प्रक्रिया व पूर्वहंगाम कर्जाचे हप्ते वजा जाता ११८० रुपयेच हातात राहणार आहेत. त्यामध्ये उताऱ्याप्रमाणे वाढ होणार असली तरी एकंदरीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर उतारा पाहता १६०० ते १७०० रुपये पहिली उचल देणे शक्य आहे.एकरकमी एफआरपी द्यायची म्हटले तर उर्वरित ७०० ते ८०० रुपये सरकारच्या मदतीशिवाय देणे सध्या तरी शक्य नसल्याचे चित्र आहे. केंद्राने साखर निर्यातीची सक्ती केली आहे. साखर निर्यात झाल्यानंतर बाजारातील साखरेचे दर वाढल्यास कारखान्यांच्या हातात चांगले पैसे येतील. त्यानंतर उर्वरित रक्कम देता येऊ शकते. हातात पैसे नसल्याने कारखानदार अडचणीत असले तरी शेतकरी त्यापेक्षा अधिक संकटात आहेत. केंद्र सरकारने खतांसह सर्व बाबींवरील अनुदान हळू-हळू कमी केल्याने उत्पादनखर्च डोक्याच्या वर गेला आहे. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी हातात मिळाली तरच त्यांचे संसाराचे गणित जमणार आहे. कारखानदार व शेतकरी दोन्ही पेचात असताना सरकारने बघ्याची भूमिका घेण्याऐवजी मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला तरी शेतकऱ्यांच्या हातात एक रुपयाही पडलेला नाही. त्यामुळे ‘एफआरपी’चा गुंता वाढत असताना सरकार मात्र गप्प दिसत आहे.

निम्मे उपाशीच...!
गतवर्षी कारखान्यांनी ओढून-ताणून एकरकमी एफआरपी दिली. हंगामाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत गाळप झालेल्या शेतकऱ्यांनाच पैसे मिळाले पण त्यानंतर ऊस पाठविलेल्या शेतकऱ्यांना सहा महिने पैशांविना उपाशी राहावे लागले होते. यावर्षी तसे न करता सर्वच शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची मानसिकता कारखानदारांची दिसते.