महामंडळाकडे सहा हजार कोटी; पण बांधकाम कामगार उपाशी

कोल्हापूर : महाराष्टÑ इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सहा हजार कोटी रुपये पडून असताना, कामगारांना मात्र उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. जाचक अटींमुळे एक तर परिपूर्ण प्रस्ताव देता येत नाही आणि दिलेल्या प्रस्तावाची शासकीय पातळीवरच अडवणूक होत असल्याने लाभार्थी अक्षरश: हैराण झाले आहेत.

ठळक मुद्देराज्यातील बांधकाम कामगारांचे वीस हजार प्रस्ताव पडून

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : महाराष्टÑ इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे सहा हजार कोटी रुपये पडून असताना, कामगारांना मात्र उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. जाचक अटींमुळे एक तर परिपूर्ण प्रस्ताव देता येत नाही आणि दिलेल्या प्रस्तावाची शासकीय पातळीवरच अडवणूक होत असल्याने लाभार्थी अक्षरश: हैराण झाले आहेत.

‘सिटू’अंतर्गत संघटनेचे सुमारे वीस हजार प्रस्ताव लाभांच्या प्रतीक्षेत आहेत. बांधकाम कामगार हा असंघटित असल्याने त्याचे जीवन असुरक्षित बनले होते. जिल्हा पातळीवर या कामगारांची एकत्रित मोट बांधून सरकारवर दबाव टाकल्यानंतर कॉँग्रेस आघाडी सरकारने २००७ ला ‘इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळा’ची स्थापना केली.

बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी तेरा योजना कार्यान्वित केल्या. त्यानंतर दरवर्षी त्यांमध्ये वाढ केली गेली. त्याअंतर्गत महिला बांधकाम कामगारास तसेच कामगाराच्या पत्नीला प्रसूतीसाठी दहा हजार रुपये दिले जात होते. त्याचबरोबर पाल्यांना पहिलीपासून पदवीपर्यंत शिष्यवृत्ती व प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक साहाय्य दिले जात होते.

या कालावधीत राज्यातील बांधकाम कामगार संघटित झाला आणि लाभ देण्यास महामंडळाने सुरुवात केली. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सल्लागार कमिटी, तज्ज्ञ कमिटी व कल्याणकारी मंडळाची कार्यकारिणी अशा तीन कमिट्या कार्यरत आहेत. तत्कालीन कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या मंडळाच्या माध्यमातून ताकदीने व प्रभावीपणे काम केले. त्यामुळेच मेडिक्लेमच्या माध्यमातून २०१३-१४ मध्ये ३४ कोटी, तर २०१४-१५ मध्ये २० कोटी अशा ५४ कोटींचा लाभ राज्यातील बांधकाम कामगारांना मिळाला होता.

एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कामगारांना १२ कोटी ३५ लाखांचा लाभ झाला होता; पण राज्यातील सरकार बदलले आणि त्यांनी या कल्याणकारी मंडळाला निकषांचा चाप लावला. त्यांनी ‘मेडिक्लेम’ योजना बंद केलीच; पण त्याबरोबर उर्वरित योजनांना निकषांत बांधून टाकाल्याने कामगारांची गोची झाली आहे. मंडळाच्या तिजोरीत सहा हजार कोटी असताना कामगारांवर मात्र उपासमारीची वेळ आली आहे.

निधीच्या तुलनेत १० टक्केच खर्च

कल्याणकारी महामंडळाकडे २०१४ मध्ये ४२०० कोटींचा निधी होता. त्यावेळी सरासरी वर्षाला २० टक्केच लाभाच्या माध्यमातून खर्च व्हायचा. आता त्यात निम्म्याने घट झाली असून, निधी सहा हजार कोटींपर्यंत गेला; पण लाभाचे प्रमाण कमी झाले आहे. केवळ १० टक्केच खर्च होत असल्याची तक्रार कामगारांतून होत आहे.

पात्र प्रस्तावांचीही तपासणी बंद

सांगली जिल्ह्यात यामध्ये बोगसगिरी झाल्याने २०१६ पासून सरकारने कडक निकष लावले आहेत. एक जरी चुकीचा प्रस्ताव पात्र ठरला तर संबंधित अधिकाºयावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या कामगार आयुक्तांनी दिल्याने जिल्हा पातळीवरील सहायक कामगार आयुक्तांनी चुकीच्या तर सोडाच; पण पात्र प्रस्तावांचीही तपासणी बंद केली आहे.

जाचक निकष

 नोंदणी व नूतनीकरणासाठी ९० दिवस कामाचा ग्रामसेवकांचा दाखला. ठेकेदाराबरोबरच मालकाचेही सहमतीपत्र हवे. लाभ घेताना प्रत्येक वर्षीच्या नोंदणी पावत्या आवश्यक.

मंडळ कसे स्थापन झाले...

बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाबाबत केंद्र सरकारने १९९६ मध्ये कायदा केला; पण महाराष्टÑाने त्याची अंमलबजावणी २००७ मध्ये केली आणि घोषणा ८ आॅगस्ट २०११ रोजी केली. राज्यातील बांधकाम कामगारांना प्रत्यक्ष २०१३ पासून लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. हे लाभ कसेतरी दोन वर्षेच मिळाले.

मंडळाकडे निधी येतो कोठून?

दहा लाखांपेक्षा अधिक तरतूद असणाºया इमारतींचा बांधकाम परवाना देताना सरकारी यंत्रणा त्यातून कल्याणकारी मंडळासाठी एक टक्का सेस काढून घेते. त्याचबरोबर राज्यातील कामगारांच्या दरवर्षी होणाºया नोंदणीचे पैसेही कल्याणकारी मंडळाकडे जमा होतात.

‘सिटू’ अंतर्गत प्रलंबित प्रस्ताव असे -

कोल्हापूर- १४०० इचलकरंजी- १८०० पुणे- १४१० जळगाव- ३५० अहमदनगर- ४७८ वर्धा- १७५८ सोलापूर- २४९ नाशिक- १५० बीड- ३० औरंगाबाद- १६० जालना- १७०.

भाजपचे सरकार आल्यापासून बांधकाम कामगारांची परवड सुरू झाली असून, एखाद्या ठिकाणी चुकीचे प्रकरण घडले म्हणून संपूर्ण प्रक्रियाच बोगस ठरविण्याचे काम शासकीय यंत्रणा करीत आहे. कामगार गेली दोन वर्षे लाभापासून वंचित आहेत. येत्या महिन्या-दीड महिन्यात राज्य पातळीवर आंदोलन उभे करू.

- भरमा कांबळे, राज्य सचिव, ‘सिटू’