‘महाडिक, पी. एन. यांच्यासह १८ माजी संचालकांनी मांडली बाजू

जिल्हा बँक गैरव्यवहार : चौदाजणांनी केले लेखी म्हणणे सादर; पुढील सुनावणी १४ आॅक्टोबरला

कोल्हापूर : आमदार महादेवराव महाडिक, माजी आमदार पी. एन. पाटील, सतेज पाटील यांच्यासह १८ माजी संचालकांच्यावतीने वकिलांनी बुधवारी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर आपली बाजू मांडली. मंत्रालयात झालेल्या सुनावणीत काही संचालकांनी लेखी म्हणणे सादर केले, तर काहींचे म्हणणे सादर होऊ शकले नाही. याबाबत पुढील सुनावणी १४ आॅक्टोबरला होणार आहे. जिल्हा बँकेचे ४५ माजी संचालक व एक कार्यकारी संचालकांवर ‘कलम ८८’ नुसार १४७ कोटींची जबाबदारी निश्चितीची कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. न्यायालयाने सहकार मंत्र्यांकडे याबाबत सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते; पण गेले तीन महिने सुनावणीची प्रक्रिया ठप्प होती. अखेर सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे बुधवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये आमदार महादेवराव महाडिक, सतेज पाटील, पी. एन. पाटील, अरुण नरके, संदीप नरके, एस. आर. पाटील, अमर पाटील, आदी १८ माजी संचालकांच्यावतीने अ‍ॅड. लुईस शहा यांनी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर बाजू मांडली. टी. आर. पाटील यांच्यासह चौदा संचालकांच्यावतीने अ‍ॅड. शिवाजीराव चव्हाण यांनी लेखी म्हणणे सादर केले. (प्रतिनिधी)


बाराजण नोटिसाविनाच
सहकार मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी बुधवारच्या सुनावणीसाठी संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या; पण माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांच्यासह बाराजणांना नोटिसाच मिळाल्या नसल्याने त्यांचे म्हणणे सादर होऊ शकले नाही. बुधवारीच सहकार मंत्र्यांनी सर्वांना नोटिसा काढून त्या लागू करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांना दिले.

शहा यांचा युक्तिवाद
चौकशी अधिकाऱ्यांनी संबंधित संचालकांच्या
माघारी बॅँकेतून पुरावे गोळा केले. आॅडिट रिपोर्टच्या अगोदर पाच वर्षांच्या कामकाजाची चौकशी न करता १९९८ पासूनच्या कामकाजाची चौकशी करण्यात आली. ज्या २८ थकबाकीदार संस्थांच्या कर्जासाठी संबंधित संचालकांना जबाबदार धरण्यात आले. त्या संस्था थकीत असल्या तरी त्यांची वसुलीची प्रक्रिया थांबलेली नाही. कर्जाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. थकीत रक्कम वसूल होणारच नाही, असे निष्पन्न झाले नसल्याने संचालकांवर जबाबदारी निश्चितीची कारवाई करणे उचित नाही. चौकशीचा अहवाल साठ दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक असताना सचिन रावळ यांनी ३१ जून २०१४ ला चौकशीचे कामकाज पूर्ण केले आणि २३ जानेवारी २०१५ ला अहवाल सादर केला. ही प्रक्रियाच चुकीची असल्याचे अ‍ॅड. लईस शहा यांनी युक्तिवादात दावा केला.

माझ्याकडील चौदा संचालकांचे लेखी म्हणणे सहकार मंत्र्यांकडे सादर केले. याबाबत १४ आॅक्टोबरला सुनावणी ठेवली आहे.
- शिवाजीराव चव्हाण, वकील