Maharashtra Karnataka Border Dispute: ..अखेर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, कार्यकर्त्यांची सुटका

तर आम्ही देखील महामेळाव्याचे आयोजन बंद करू

प्रकाश बेळगोजी

बेळगाव : मराठी भाषिकांच्या महामेळाव्यास परवानगी नाकारत कर्नाटक पोलिसांनी अटक करून स्थानबद्धतेत ठेवलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, कार्यकर्ते आणि मराठी भाषिकांची आज, सोमवारी सायंकाळी ५ च्या सुमारास एपीएमसी पोलीस ठाण्यातून सुटका केली. दरम्यान, अटक झालेले नेते व कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यात अन्न सत्याग्रह अर्थात उपोषण करून कर्नाटक सरकारच्या घटनाबाह्य दडपशाही कृतीचा निषेध केला.

एपीएमसी पोलीस ठाण्यातील स्थानबद्धतेतून सुटका झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले की, कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निषेधार्थ दरवर्षीप्रमाणे यंदा महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या व्हॅक्सिन डेपो मैदानावरील महामेळाला  परवानगी मिळावी यासाठी महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाकडे रीतसर अर्ज करण्यात आले होते. मात्र त्याला कोणतेही उत्तर दिले नाही. परिणामी आम्ही आज पहाटे मैदानावर मंडप घालण्यास सुरुवात केली. सकाळी ८:४५ च्या सुमारास काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी तेथील मंडप व स्टेज काढण्यास सांगून मराठी लोकांची धरपकड सुरू केली.

प्रारंभी नगरसेवक रवी साळुंखे, नेताजी जाधव मध्यवर्ती समितीच्या नेत्यासह वगैरे लोकांना अटक करण्यात आली. याबाबतची माहिती मिळताच मी आणि दत्ता उघाडे व्हॅक्सिन डेपोकडे गेलो असता पोलिसांनी रस्त्यावरच आम्हाला अडविले. त्यावेळी आम्ही दोघेच आहोत त्यामुळे आमच्याकडून १४४ कलमाचे उल्लंघन झालेले नाही असे मी त्या पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगितले. तेंव्हा त्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून आम्ही तुम्हाला ताब्यात घेत आहोत असे सांगितले. तिथून आम्हाला एपीएमसी पोलीस ठाण्यात आणून स्थानबद्धतेत ठेवण्यात आले. 

तेव्हा पोलीस ठाण्यात आम्ही १७ -१८ जणांनी कर्नाटक सरकारच्या घटनाबाह्य कृतीच्या, दडपशाहीच्या निषेधार्थ अन्न त्याग करून उपोषण सुरू केले आणि तेथेच धरणे आंदोलनही छेडले. पोलीस ठाण्यात पोलिसांकडून आमच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. पण आम्ही अन्न सत्याग्रह केला.

दावा का दाखल केला? 

संविधानानुसार प्रत्येक माणसाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे मात्र त्यावर घाला घालून कर्नाटक सरकारने मराठी लोकांना गुलामगिरी टाकले की काय अशी भावना निर्माण झाली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोणत्याही प्रकारचा दावा दाखल करायचा नाही असे सांगितले असताना तुम्ही दावा का दाखल केला? अशी काहींची विचारणा आहे.

तर आम्ही देखील महामेळाव्याचे आयोजन बंद करू

आम्हाला त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा आहे. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मग २००६ साली कर्नाटक सरकारने बेळगावात अधिवेशन का घेतले? एवढ्यावर न थांबता वादग्रस्त भाग असतानाही २००९ मध्ये बेळगावात विधानसौधची इमारत बांधण्यात आली. पुढे २०१४ मध्ये बेळगावचे 'बेळगावी' करून या शहराला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला असे सांगून सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनाला विरोध म्हणून आम्ही महामेळावा करतो. जर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा मान राखून कर्नाटक सरकारने बेळगावात अधिवेशन घेणे बंद केले तर आम्ही देखील महामेळाव्याचे आयोजन बंद करू, असे मनोहर किणेकर यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, दत्ता उघाडे, आर. आय. पाटील आदींसह समितीचे अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते व मराठी बांधव उपस्थित होते.