जनऔषधी दुकानांमध्ये महाराष्ट्र भारतात पाचव्या क्रमांकावर
By समीर देशपांडे | Published: March 7, 2023 11:29 AM2023-03-07T11:29:21+5:302023-03-07T11:29:53+5:30
भारतातील अनेक कंपन्या हजारो कोटींमध्ये जेनेरिक औषधे विदेशामध्ये पाठवितात
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण औषधे कमी किमतीत देणारी जनऔषधी दुकाने सुरू करण्यात महाराष्ट्र भारतात पाचव्या क्रमांकावर आहे. उद्या, ७ मार्च रोजी जनऔषधी दिन साजरा होणार असून, यानिमित्ताने केंद्र शासनाने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. या जनऔषधी दिनानिमित्ताने देशभर विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असून, येत्या ८ वर्षांत या औषधांच्या माध्यमातून २० हजार कोटींची बचत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी सर्वसामान्यांना औषधे रास्त दरात मिळावीत, यासाठी ही जेनेरिक मेडिसिन अर्थात ‘प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना’ सुरू केली. भारतातील अनेक कंपन्या हजारो कोटींमध्ये जेनेरिक औषधे विदेशामध्ये पाठवितात. परंतु, भारतात मात्र हीच औषधे ब्रॅन्डेड कंपन्यांच्याच नावावर विक्रीस येतात. या औषधांसाठी झालेला संशोधन खर्च वसूल झाल्यानंतर ही औषधे कमी किमतीत देण्यात येतात.
परंतु, अजूनही भारतामध्ये सरसकट जेनेरिक औषधे घेतली जात नाहीत. सर्वसाधारणपणे अशा औषधांच्या किमतीमध्ये किमान दुप्पट फरक दिसून येतो. त्यामुळे नागरिकांचा कल याकडे वाढत असून, केंद्र शासनाने दिलेली आकडेवारीच हे स्पष्ट करत आहे. देशभरात ३१ जानेवारी २०२३ अखेर ९,०८२ जनऔषधी दुकाने असून, यातील १ हजार शासकीय जागेत आहेत.
यंदा १ ते ७ मार्च दरम्यान जनऔषधी सप्ताह साजरा केला जात असून, ७ मार्च रोजी विविध ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहेत. यामध्ये चेतना अभियान, प्रतिज्ञा यात्रा, एक कदम मातृशक्ती की ओर, आरोग्य शिबिरे आदी उपक्रमांचा समावेश आहे.
भारतातील जनऔषधी दुकाने
सन - दुकाने - विक्री - विकली जाणारी औषधे
२०१५ - ८० - ७ कोटी - ४००
२०२३ - ९०८२ - ९९१ कोटी - २०३९
देशातील सर्वाधिक जनऔषधी दुकाने असलेली राज्ये
- उत्तर प्रदेश - १२९३
- कर्नाटक - १०३४
- केरळ - ९७७
- तामिळनाडू - ८५९
- महाराष्ट्र - ६३६
जेनेरिक औषधे ही संकल्पना अजूनही तालुका पातळीवरच सीमित असल्याचे जाणवते. त्याचा लाभ सर्वसामान्य ग्रामीण जनतेला व्हावा, यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ठराविक दिवशी अधिकृत विक्रेत्यामार्फत ही औषध विक्री करावी, अशा सूचना आरोग्य विभागाला देण्यात आल्या आहेत. - संजयसिंह चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर