महाराष्ट्र देशभरातील पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास करणार, जलसंपदा विभागाचा निर्णय

पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी मे'मध्ये नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटास शासनाने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : महाराष्ट्र देशातील इतर राज्यांतील पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास करणार आहे. जलसंपदा विभागाने त्यासंबंधीचा निर्णय गुरुवारी घेतला. त्यासाठीच पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास करण्यासाठी मे'मध्ये नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटास शासनाने आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.

सहभागी सिंचन धोरणांतर्गत महाराष्ट्रात २००५ मध्ये सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ अंमलात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणीबाबत विचार करण्यासाठी व या कायद्यात बदल करण्यासाठी सरकारला सतरा वर्षांनी जाग आला. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने २४ मे २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला.

या अभ्यास गटाने तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे सुचविण्यात आले होते; परंतु इतर राज्यांच्या पाणी वापर संस्थांचा (मॉडेल स्टडी) अभ्यास करणे, महामंडळ स्तरावरील इतर पाणी वापर संस्थांबाबत उद्भवणाऱ्या अडचणी व समस्या यांचा अभ्यास करणे, त्यासाठी अधीक्षक व कार्यकारी अभियंता स्तरावर कार्यशाळा घेणे गरजेचे असल्याने हे काम तीन महिन्यांत करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या अभ्यास गटास ६ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

महाराष्ट्रातील पाणी वापर संस्था दृष्टिक्षेपात
जानेवारी २०२२ पर्यंतचे चित्र
एकूण संस्थांची नोंदणी - ५६५८
त्यापैकी ३२१३ संस्थांना १२ लाख ८४ हजार हेक्टर क्षेत्र व्यवस्थापनाकरिता हस्तांतरित.

उपसा सिंचन योजनांचाही अभ्यास आवश्यक

पाणी वापर संस्था मुख्यत्वे पुणे, अहमदनगर, नाशिक, मराठवाडा व विदर्भात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात उपसा सिंचन योजना आहेत. कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारेही बांधले आहेत. या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पदरची गुंतवणूक करून या उपसा सिंचन संस्था स्थापन करून शेती पिकवली आहे. पाणी वापरप्रमाणेच शासनाने या संस्थांचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे. बेनिक्रे (ता. कागल) येथील ज्योतिर्लिंग पाणी वापर संस्थेचे काम राज्यात आदर्श मानले जाते.

पाणी वापर संस्था मजबूत करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हातात सिंचन व्यवस्था देण्यासारखे आहे. त्यातून पाण्याचा पर्याप्त वापर होईल. सिंचनासाठीच्या पाण्याची टक्केवारी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. यापुढील काळात शेतीला मोजून पाणी देण्याचा व पाण्याचे हक्क शेतकऱ्यांनाच देण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यामुळे त्याची गरज म्हणून पाणी वापर संस्थांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. - लक्ष्मीकांत वाघवकर, पाणी वापर संस्थांचे अभ्यासक, नाशिक