निधी वर्ग करा; अन्यथा पालकमंत्र्यांना जाब विचारू
By admin | Published: March 5, 2017 12:34 AM2017-03-05T00:34:55+5:302017-03-05T00:34:55+5:30
स्थायी समिती सभेत इशारा ; रस्त्यांच्या निधीबाबत आडमुठी भूमिका
सिंधुदुर्गनगरी : पालकमंत्र्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे जिल्हा नियोजनमधून ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी मिळणारे तब्बल ११ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेकडे अद्यापही वर्ग झालेले नाहीत. पालकमंत्र्यांनी १० मार्चपर्यंत वरील सर्व निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावा अन्यथा ११ मार्च रोजी पालकमंत्री दीपक केसरकर असतील त्याठिकाणी जाऊन जिल्हा परिषद सदस्य जाब विचारतील, असा निर्णय शनिवारी स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. या मुद्यावरून सभागृहाच्या भावना अत्यंत तीव्र स्वरूपाच्या होत्या.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभा सभाध्यक्ष एकनाथ नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. के. जोशी, विषय समिती सभापती आत्माराम पालेकर, अंकुश जाधव, रत्नप्रभा वळंजू, सदस्य सतीश सावंत, रणजित देसाई, प्रमोद कामत, मधुसूदन बांदिवडेकर, रेवती राणे, पुष्पलता नेरूरकर, समिती सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील रेडकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. बहुतांशी रस्त्यांवर खड्डेच पडलेले आहेत. या रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी जिल्हा नियोजनमधून ११ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहेत. कित्येक महिन्यांचा कालावधी गेला तरी ते पैसे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झालेले नाहीत. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळेच हा निधी अद्याप जिल्हा परिषदेला मिळालेला नसल्याचा आरोप सदस्य सतीश सावंत, रणजित देसाई यांनी केला. आर्थिक वर्ष संपायला २५ दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. असे असताना ११ कोटींचा निधी अद्याप मिळालेला नाही. हा निधी १० मार्चपर्यंत मिळावा अन्यथा त्यानंतर सर्व जिल्हा परिषद सदस्य पालकमंत्री असतील त्या ठिकाणी जाऊन या प्रकरणाचा जाब विचारतील असा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)
चौकट
मृतांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत द्या
जिल्ह्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या माकडतापाच्या रोगाबाबत शासन मात्र पूर्णपणे गाफील असल्याचे जाणवत आहे. या साथीच्या आजाराने या मोसमात पाचजणांचा बळी गेला आहे. आरोग्यमंत्री सुदैवाने आपल्या जिल्ह्याचेच आहेत. मात्र, त्यांचेही याकडे लक्ष नाही. या मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा मृत्यूशय्येवर ठेवली आहे. आरोग्यमंत्री दीपक सावंत हे २२ रोजी सिंधुदुर्गात केवळ कुणकेश्वराच्या यात्रेसाठीच आले होते. सोपस्कार म्हणून बांदा येथे माकडतापाच्या साथीबाबत विचारणा करून परत गोव्यातून त्यांनी मुंबई गाठली, असा आरोप मधुसूदन बांदिवडेकर यांनी केला. या साथीच्या आजारात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना शासनाने प्रत्येकी ५ लाख रुपये मदत करावी, अशी सूचना बांदिवडेकर यांनी मांडत तसा ठरावही घेण्यात आला.
चौकट
८१ गावांचे सर्वेक्षण करणार
गेल्यावर्षी माकडताप हा केवळ दोडामार्ग तालुक्यापुरताच मर्यादित होता. यावर्षी मात्र ही साथ बांद्यापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे या गावातील पाच किलोमीटर परिसरातील सुमारे ८१ गावांमध्ये आरोग्य विभागाच्यावतीने सर्व्हे करण्यात येणार असून जनजागृती करण्यात येणार आहे.
माकडतापासाठी कोल्हापूरहून पथक येणारजिल्ह्यात जानेवारीपासून माकडतापाचे ३३ रुग्ण सापडले असून, त्यापैकी ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. डिसेंबरपासूनच आरोग्य विभाग अलर्ट असून सुमारे ३ हजार जणांना लसीकरण केले आहे. यावेळी आॅगस्टपासूनच माकडताप प्रतिबंधात्मक स्वरूपाच्या २० हजार लसीकरणाचे डोस देण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी दिली. रविवारी कोल्हापुरातून एक वैद्यकीय पथक बांद्यात येत असून, याठिकाणी वास्तव्यास राहणार आहे, असेही साळे म्हणाले.
३८१ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित
सन २०१२-१३ च्या दरम्यान जिल्हा परिषद येथील माध्यमिक शिक्षण विभागात शिष्यवृत्ती घोटाळा उघड झाला होता. यात तब्बल ३८१ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडकून पडली होती. या प्रकरणाला चार वर्षे झाली तरी या विद्यार्थ्यांना अद्याप शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नाही. माध्यमिक शिक्षण विभागातील कळस म्हणजे या विभागाने शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळावी म्हणून १८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी शिक्षण संचालकांजवळ मागणी केली आहे. यापूर्वी ही मागणी करणे गरजेचे होते. या मुद्यावर मधुसूदन बांदिवडेकर, सतीश सावंत यांनी चर्चा घडविली.