जीएसटी नव्हे हा तर नवा जिझिया कर

कोल्हापूर : जीएसटी भरण्यास व्यापाऱ्यांचा नकार नाही. मात्र, चार वर्षांत ९५० हून अधिक बदल केले आहेत. त्यात प्रत्येक वेळी नवीन सुधारणा झाली की त्याची वसुली मागील तारखेप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून केली जाते. त्यामुळे हा कर म्हणजू जिझिया कर वाटू लागला असल्याची संतप्त भावना व्यापाऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. कावीळ झालेल्या माणसाला जग पिवळे दिसते. त्याप्रमाणे केंद्र सरकार कर चुकवेगिरी करणाऱ्या दोन-चार जणांची शिक्षा सर्वांना का देत आहे, असा सवालही त्यांच्याकडून विचारला जात आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात सुमारे १ लाख २७ हजारांहून अधिक व्यापारी जीएसटी नोंदणीकृत आहेत. मात्र, त्यांना सरकार सापत्न वागणूक देत आहे. जुलै २०१७ ला हा कर लागू केल्यापासून महिन्याला २१ अधिसूचना विभागाने जारी केल्या आहेत. विशेष म्हणजे प्रत्येक वेळी अधिसूचना जारी केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी मागील तारखेपासून केली जाते. त्यामुळे दंड आणि त्यावरील व्याज असे भरमसाठ पैसे व्यापाऱ्यांना जबरदस्तीने भरावे लागत आहेत. परताव्याचा अर्ज वेळेत दाखल केला नाही तर खरेदीदाराला दुप्पट कर भरावा लागत आहे. तांत्रिक कारणाने विलंब झाला तरी दंड आणि व्याज काही केल्या सुटत नाही. कोरोनानंतर व्यापाऱ्यांचा व्यवसायातील नफा अगदी ३ ते ६ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. कर मात्र त्याच्या तीन अथवा सहापटही भरावा लागत आहे. एक दिवस जरी व्यापार काही कारणाने बंद राहिला तर अनेकांना बाजारातील पत कमी होण्याची भीती वाटते. त्यामुळे जीएसटी विभागाकडून होणाऱ्या कारवाईमध्ये कधी बँक अकाउंट सील, तर कधी मालमत्ता जप्ती याचा समावेश आहे. अशी कारवाई करताना विभागाने किमान १५ दिवसांची नोटीस व्यापारी, व्यावसायिकांना देणे गरजेचे आहे. अशीही अपेक्षा व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे कोरोना लाॅकडाऊनमुळे सर्वच प्रकारचे व्यवसाय डबघाईला आले आहेत. यापूर्वी जीएसटी कौन्सिल असताना कोर्टात दाद मागता येत होती. आता कायदाच केल्यामुळे दाद मागण्याचा दरवाजा बंद झाला आहे. या सर्व बाबींमुळे व्यापारी वर्गात संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. कॅट, चेंबर काॅमर्ससह विविध व्यापारी संघटनांनी शुक्रवारी एक दिवसीय बंद यशस्वी करण्यासाठी या संस्थांचे पदाधिकारी तालुका स्तरावर भेटीगाठी घेत आहेत.

अशी अंमलबजावणी नको

- शून्य, पाच, बारा, १८ आणि २८ अशा पाच प्रकारांत जीएसटीची अंमलबजावणी नको

- रिटर्नला विलंब झाल्यानंतर एकतर्फी ई-वे बिल बंद अथवा निलंबित करू नये.

- रिटर्नमध्ये चूक सुधारण्यासाठी संधी द्यावी.

- सहा महिन्यांच्या परताव्याची पडताळणी करून तो व्यापाऱ्याना दिला पाहिजे.

कोट

व्यापारी व्यावसायिकांना हा कर भरणे क्रमप्राप्त असले तरी ही कर प्रणालीची रचना सुटसुटीत करावी. सर्वच व्यापारी चोर असल्यासारखी वागणूक शासनाने देऊ नये, अन्यथा आंदोलनाशिवाय व्यापाऱ्यांकडे पर्याय नाही.

- संजय शेटे, अध्यक्ष, कोल्हापूर चेंबर ऑफ काॅमर्स ॲन्ड इंडस्ट्रीज