बांधकाम कामगारांच्या भोजनावर ठेकेदारांचाच ढेकर, जेवणही निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी

माहिती देण्यास टाळाटाळ

कोल्हापूर : बांधकाम कामगारांना पुरविण्यात येणाऱ्या भोजन योजनेत ते जेवण पुरवठा करणारे ठेकेदारांनीच ढेकर दिल्याचे चित्र कोल्हापुरात आहे. प्रत्यक्षात नोंदणीकृत असलेल्या बांधकाम कामगारांपेक्षा अधिक जेवणाच्या थाळ्यांचे वितरण झाल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे भोजन वाटपाचा ठेका घेतलेलेच कामगारांच्या जेवणावर ताव मारत आहेत की काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत भोजन गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत जून २०२१ मध्ये नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दोन वेळा मोफत जेवण देण्याच्या योजनेला सुरुवात झाली. जिल्ह्यात नोंदणीकृत असलेल्या एक लाख ३१ हजार कामगारांपैकी ३० ते ४० हजार कामगारांना सुरुवातीच्या टप्प्यात जेवण वाटप करण्यात येत होते. माणगाव येथील सेंट्रल किचनमध्ये वाटपासाठी जेवण तयार केले जाते.

मात्र, पहिल्यापासूनच जेवणाच्या दर्जासंबंधी प्रचंड तक्रारी आहेत. निकृष्ट दर्जाचे जेवण स्वीकारण्यास मध्यतंरी अनेक कामगारांनी नकार दिल्याने शिल्लक अन्न माणगाव परिसरातील शेतामध्ये मोठ्या प्रमाणात उघड्यावर टाकल्याचे निदर्शनास आले होते. तरीही ठेकेदार कंपनी एका थाळीला ६२ रुपये ७० पैसे मिळत असल्याने जेवण वाटप सुरूच ठेवले. कामगारांच्या संख्येपेक्षा अधिक थाळ्या दाखवून त्यांनी बिल उचलल्याचेही आरोप आहेत. यामुळे भोजन योजना कामगारांसाठी की ठेकेदारांसाठी, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

जेवणाचा निकृष्ट दर्जा, वेळेत मिळत नसल्याने मोफत असूनही भोजन घेण्याकडे अनेक कामगारांनी पाठ फिरवली. सध्या रोज केवळ १७०० बांधकाम कामगारांना जेवणाचे वाटप होते. जेवण वाटपाचे केंद्र पन्हाळा, राधानगरी, कागल तालुक्यात आहे.

माहिती देण्यास टाळाटाळ

योजना सुरू झाल्यापासून किती थाळ्यांचे वितरण झाले, त्यासाठी किती बिल शासनाकडून ठेकेदार कंपनीस मिळाले यासंबंधीची माहिती देण्यास सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयातील यंत्रणा टाळाटाळ करीत आहे. कार्यालयात भेट देऊन मागणी केल्यावरही माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही.

बांधकाम कामगारांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते. प्रत्यक्ष कामगारांपेक्षा थाळी वाटप अधिक दाखवून बिल काढले जात आहे. म्हणून जेवण वाटप बंद करून त्याऐवजी दरमहा बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा करावेत. -शिवजी मगदूम, जिल्हा सचिव, लाल बावटा बांधकाम कामगार संघटना