मँगोनेटची नोंदणी सदोष?

शेतकऱ्यांची तक्रार : नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण

रत्नागिरी : आंबा निर्यातीसाठी शासनाने मँगोनेट सुविधा गतवर्षी सुरू केली. यावर्षी नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, मँगोनेटची नोंदणी सदोष असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली.
महाराष्ट्र शासन कृषी विभागातर्फे मँगोनेट व व्हेजनेट कार्यप्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी येथील सावरकर नाट्यगृहात कृषी विभाग, पणन मंडळ, अपेडा, प्लँट क्वारंटाईन, पॅकहाऊसधारक, निर्यातदार, शेतकरी यांची एक दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी नोंदणीबाबत तक्रार करून लक्ष वेधले.
सातबारावरील नावांची नोंदणी मँगोनेटसाठी करण्यात आली आहे. ही पध्दत चुकीची असल्याचे सांगून पायाभूत पध्दतीने नोंदणीची सूचना केली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची गतवर्षी मँगोनेटसाठी नोंदणी करण्यात आली. मात्र, यावर्षी त्याबाबत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मँगोनेट कार्यशाळेचे निमंत्रण नसल्याची खंत तेथील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. आंबा निर्यातीबाबत अधिकारी व व्यापारी यांची बैठक आयोजित करण्यात येते. मात्र, कोकणातील शेतकऱ्यांना संबंधित बैठकीत सामावून घेण्याचे आवाहन केले. नोंदणीसाठी हेक्टरच्या मर्यादेऐवजी झाडांची संख्या महत्त्वाची असल्याची सूचना केली.
आंबा निर्यातीसाठी कोणता व किती कालावधी आहे, या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना निर्यात सुरू झाली आहे. दर्जेदार आंब्याच्या निर्यातीसाठी पणनकडे व्यापारी येतात. बागेत जाऊन आंबा निर्यातीसाठी निवड करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
आंब्याला मोहोर येण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर फवारणीपूर्वी कार्यशाळा आयोजित करून मार्गदर्शन करावे. कोणती कीटकनाशके उपयुक्त आहेत, त्याचे प्रमाण किती याची शास्त्रशुध्द माहिती देण्याची सूचना शेतकऱ्यांनी केल्यावर आयुक्त देशमुख यांनी तालुकापातळीवर कार्यशाळा आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. फवारणीचे वेळापत्रक तयार करून सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
फळमाशीचे प्रकार भिन्न आहेत. निर्बंधासाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या तयार केलेले माहितीपत्रक तयार करण्यात आले असून, ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे विभागिय प्लँट क्वारंटाईनचे सहसंचालक डॉ. जे. पी. सिंग यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नास उत्तर देताना सांगितले.
कीटकनाशकांच्या विक्रीसाठी मान्यता गरजेची आहे. कृषी विकास अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी फसगत न होता, कीटकनाशकांमुळे फळांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी कायद्यासंदर्भात कारवाई सुरू असल्याचे देशमुख यांनी माहिती दिली. शिवाय कंपनीने घटकांची माहिती छापावी. जेणेकरून सॅम्पल घेऊन क्लेम करता येऊ शकतो.
कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. टप्याटप्यावर नैसर्गिक बदल संभवतात. शिवाय सातत्याने येणाऱ्या पुनर्मोहोराबाबत संशोधन करण्याची सूचना शेतकऱ्यांनी केली, त्यावर उपकेंद्रांना संशोधनाचे आवाहन केले.
उष्णजल प्रक्रियेनंतर आंब्याचा रस व चवीवर परिणाम होत असल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. मात्र, त्याबाबत संशोधन झाल्यानंतर युरोपीय देशात आंबा निर्यात करण्यात आला आहे, असे सांगून आयुक्त देशमुख यांनी वेळ मारून नेली.
जयगड पोर्टवरून दुबईत निर्यात व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा शिवाय आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)


देशमुख : गावपातळीवर मास्टर ट्रेनर
गतवर्षी ४२ हजार मेट्रिक टन आंबा निर्यात झाल्याने ३०३ कोटीचे परकीय चलन उपलब्ध झाले होते. गतवर्षीपासून निर्यातवाढीतून शेतकऱ्यांना चांगले अर्थार्जन मिळवून देण्यासाठी मँगोनेट प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. निर्यात व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यात येणार आहेत. आंबा उत्पादन ते निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता गावपातळीवर मास्टर ट्रेनर निर्माण करणार असल्याचे आयुक्त देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले.