७५ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखानदारांना मिळणार कारवाईतून सूट

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 4, 2021 04:19 AM2021-06-04T04:19:11+5:302021-06-04T04:19:11+5:30

: कोल्हापूर विभागातील केवळ १९ कारखान्यांनी दिली १०० टक्के एफआरपी लोकमत न्यूज नेटवर्क कोपार्डे : शेतकऱ्याचा ऊस कारखान्यात गाळप ...

Manufacturers who pay 75% FRP will get exemption from action | ७५ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखानदारांना मिळणार कारवाईतून सूट

७५ टक्के एफआरपी देणाऱ्या कारखानदारांना मिळणार कारवाईतून सूट

Next

: कोल्हापूर विभागातील केवळ १९ कारखान्यांनी दिली १०० टक्के एफआरपी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोपार्डे : शेतकऱ्याचा ऊस कारखान्यात गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांत एफआरपी देण्याचा कायदा आहे. जर नाही दिली तर अशा कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत साखर जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा करण्याचा अधिकार साखर आयुक्तांना आहेत; पण प्रादेशिक सहसंचालक व साखर आयुक्त अशी कारवाई करण्याची टाळाटाळ करत असल्याने कारखानदार ऊस उत्पादकांना वेळेत पैसे अदा करत नसल्याचे चित्र याही हंगामात पहायला मिळत आहे.

हंगाम २०२०/२१ कोल्हापूर विभागात ४२ कारखान्यांपैकी ३७ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम यशस्वी पार पाडले आहेत. केवळ १९ साखर कारखान्यांनी या हंगामातील १०० टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. साखर हंगाम संपन्न होऊन जवळपास दीड-दोन महिने झाले असले तरी शेतकऱ्यांना कारखानदारांकडून कधी एफआरपी मिळणार याकडे डोळे लागले आहेत.

ऊस(नियंत्रण)आदेश १९६६ मधील कलम ३(३)च्या तरतुदीनुसार गाळप केलेल्या उसाचे बिल १४ दिवसांत एफआरपीप्रमाणे ऊस पुरवठादारांना अदा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या विहित कालावधीत एफआरपी अदा केली नाही, तर कलम ३ (३A) नुसार विलंब कालावधीसाठी १५ टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे.

कोल्हापूर विभागातील केवळ १९ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी अदा केली असून, अजून १९ कारखान्यांकडे कोट्यवधीची एफआरपी थकीत आहे. परंतु प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाने काही कारखानदारांना वाचवण्यासाठी एक मार्ग काढला असून, ज्या कारखान्यांनी ७५ टक्केपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे, अशाच कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. यामुळे आणखी १० कारखाने कारवाईपासून वाचणार आहेत. कोल्हापूर प्रादेशिक सहसंचालकांनी पाठवलेल्या या प्रस्तावावर शेतकरी संघटनांनी आक्षेप घेतला असून, १०० टक्के एफआरपी न देणाऱ्या सर्व कारखान्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

प्रतिक्रिया :

ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ हा कायदा ऊसगाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत कारखान्यांंनी १०० टक्के ऊस बिल अदा करण्याचा कायदा आहे. कोल्हापूर प्रादेशिक सहसंचालकांनी बड्या नेत्यांच्या कारखान्यांवर कारवाई होणार असल्याने दबावाखाली ७५ टक्के हा बेस लावून कारवाईचे आयुक्तांना प्रस्ताव पाठवले आहेत. परंतु हे चुकीचे असून याबाबत साखर आयुक्तांना जाब विचारणार आहे.

-धनाजी चुडमुंग, अंकुश शेतकरी संघटना

हंगाम २०२०/२१ मधील कोल्हापूर विभागाचा एफआरपी लेखा-जोखा

कोल्हापूर विभाग एकूण कारखाने ४२ हंगाम घेतलेले ३७

कोल्हापूर जिल्हा २३ कारखाने

हंगाम घेतलेले २२

१०० टक्के एफआरपी देणारे कारखाने -१५

७५ ते ९५ टक्के एफआरपी देणारे कारखाने - ५

७५ टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणारे कारखाने - २

सांगली जिल्हा १७ कारखाने

हंगाम घेतलेले -- १५

१०० टक्के एफआरपी देणारे कारखाने - ४

७५ ते ९५ टक्के एफआरपी देणारे कारखाने - ६

७५ टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी देणारे कारखाने - ५

Web Title: Manufacturers who pay 75% FRP will get exemption from action

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.