कर्जमाफीच्या मंजूर यादीतून अनेक लाभार्थी गायब

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या कर्जमाफीच्या आयटी विभागाने केलेल्या पहिल्या मंजूर यादीत जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकºयांची नावे दिसत नसल्याने संभ्रमावस्था पसरली आहे. हीच यादी अंतिम ठरणार की पूर्वीच्या आदेशानुसार तालुकास्तरीय समिती छाननी होऊन अंतिम मंजुरी मिळणार याबाबत सहकार विभागाच अनभिज्ञ आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतंर्गत थकबाकीदार शेतकºयांना दीड लाखांपर्यंत तर नियमित कर्जाची परतफेड करणाºयांना २५ हजारांपर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गेली तीन-चार महिने याबाबतची प्रक्रिया सहकार विभागाच्या माध्यमातून सुरू आहे. आॅनलाईन भरलेल्या अर्जानुसार संबंधित खातेदाराचे लेखापरीक्षण करून याद्या आयटी विभागाकडे अपलोड केल्या आहेत. विविध संस्था, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बाजार समिती पदाधिकाºयांच्या याद्या सहकार विभागाने ‘आयटी’ विभागाकडे पाठविल्या आहेत. पण सरकारी कर्मचारी, कर परतावा करणाºयांची माहिती ‘आयटी’ विभागाने घ्यावयाची आहे. या माहितीनुसार ही यादी मंजूर करून तालुकास्तरीय समितीकडे पाठवायची आहे. तालुकास्तरीय समिती त्याला अंतिम मंजुरी देऊन विभागीय व नंतर जिल्हास्तरीय समिती यादी करेल, असे धोरण सहकार विभागाचे होते.
एकूणच कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला विलंब लागत असल्याने घाईगडबडीने ‘आयटी’ विभागानेच राज्यातील साडेआठ लाख शेतकºयांची पहिली यादीला मंजुरी देऊन ‘आपलं सरकार’ या पोर्टलवर प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकºयांची नावेच सापडत नाहीत. ग्रामपंचायतनिहाय शेतकºयांची नावे आहेत, त्यातून बॅँकेचे नाव शोधून काढल्यानंतर शेतकºयांचे नाव कळणार आहे. ही सगळ्या प्रक्रियेतून नाव शोधणे म्हणजे शेतकºयांसमोर अग्निदिव्यच आहे.
‘आयटी विभागा’कडून आलेली यादी अंतिम की तालुकास्तरीय समिती पुढे छाननीसाठी ठेवायची याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून कोणतेच आदेश नसल्याने सहकार विभागाच अनभिज्ञ आहे. आज, सोमवारी सहकार विभागाकडून आदेश आल्यानंतरच यादीबाबत पुढील निर्णय होणार आहे.
संस्थांचा स्टेशनरी खर्च दुप्पट
केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीच्या तुलनेत राज्याच्या कर्जमाफीचे गेल्या तीन महिन्यांत रोज आदेश निघत होते. त्याची माहिती सादर करताना विकास संस्थांची पुरती दमछाक झाली. स्टेशनरीचा खर्चही दुप्पट झाला आहे.
बँक-सरकारच्या पातळीवर जमा-खर्च
‘आयटी’ विभागाची यादी जरी अंतिम मानली तर लगेच शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे वर्ग होण्याची शक्यता धूसर आहे. बॅँक व सरकारच्या पातळीवर येणे-देणे हा जमा-खर्च होऊन त्यानंतर बँकांनी मागणी केल्यानंतर पैसे जमा होणार आहेत.