कोल्हापूरच्या सर्व प्रश्नांचे हसे.. शासनच भरते बिल्डरचे खिसे; जिव्हाळ्याचे प्रश्न खितपत 

कावळा नाका रेस्ट हाऊसचा लिलाव मात्र तत्परतेने

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : कोल्हापूरची हद्दवाढ भिजत पडली आहे. खंडपीठाच्या लढ्याकडे शासन ढुंकून पाहायला तयार नाही. शाहू मिलमधील शाहू महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या शेकडो घोषणा हवेत आहेत, असे कोल्हापूरच्या जिव्हाळ्याचे अनेक प्रश्न खितपत पडले असताना शहरातील अत्यंत मोक्याची कावळा नाका रेस्ट हाऊसची जागा तिचा वापर बदलून खासगी बिल्डरच्या घशात घालण्यात मात्र मुख्यमंत्र्यांसह शासनाने इतकी तत्परता का दाखवली? अशी विचारणा कोल्हापूरवासीय करत आहेत. त्यासाठी कुणी कोणत्या प्रकारचे वजन वापरले, याचा छडा लागण्याची गरज आहे. शालिनी सिनेटोन, जयप्रभा स्टुडिओ आणि आता हे रेस्ट हाऊस यामध्ये ठराविकच लोक सौदेबाजी करत असल्याचे चित्र पुुढे आले आहे.

महापालिका ही स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. तिने या जागेबाबत शासनाचा म्हणजेच ठराविक मंत्र्यांचा मोठा दबाव असतानाही तिचा वापर बदलण्यास पूरक ठरू शकेल, असे एका ओळीचेही पत्र शासनाला दिलेले नाही. तरीही शासनाने या जागेचा वापर बदलण्याचे पुण्यकाम केले आहे. कोल्हापूरची हद्दवाढ आणि खंडपीठाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठोस आश्वासन देऊनही त्याला पाने पुसली. पुन्हा त्यांना भेटायचे नाही इतक्या टोकापर्यंत बार असोसिएशन गेली आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेण्यास सवड मिळाली नाही आणि त्यांच्याकडेच असलेल्या नगरविकास खात्याने मात्र खासगी विकासकाचे खिसे भरणारा आदेश तातडीने काढला आहे. म्हणजे शासनाला लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणे नाही. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे खिसे भरणारे निर्णय असतील तर कायदा वाकवून ते कसे घेतले जातात, याचेच प्रत्यंतर या आदेशातून आले आहे.

असा उफराटा कारभार..

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कोल्हापुरात सध्या एकच कसबा बावडा रोडवर शासकीय विश्रामगृह आहे. तिथे ४४ निवासी कक्ष आहेत. कोल्हापूरला मंत्री व अधिकाऱ्यांची वर्दळ वाढल्याने हे कक्ष कधीच रिक्त नसतात. शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून २०१६ साली चंद्रकांत पाटील पालकमंत्री असताना आणखी एक इमारत बांधली आणि जी स्वत:च्या ताब्यात, अगदी मध्यवर्ती असलेली जागा मात्र रस्ते विकास महामंडळाला दिली.

या ४२९८ चौरस मीटरच्या जागेत जुन्या पद्धतीचे १३ निवासी कक्ष आहेत. त्यांची डागडुजी केली असती तर अतिशय चांगले विश्रामगृह उपलब्ध झाले असते. ते तेवढ्या चांगल्या प्रकारचे विश्रामगृह यापूर्वी होतेच. परंतु शासनाचा उफराटा कारभार, जे स्वत:चे आहे ते देऊन टाकले बिल्डरला आणि आता निवासी कक्ष पुरत नाहीत म्हणून ओरड असा अनुभव कोल्हापुरात येत आहे. हेच निवासी कक्ष पर्यटन महामंडळाला दिल्यास पर्यटकांसाठी उत्तम सोय होऊ शकते.

निविदा प्रकियेतही काळेबेरे..

• रस्ते विकास महामंडळाने त्यांच्याकडील ४२९८ चौरस मीटरची जागा भाडे कराराने देण्यासाठी ९ जून २०२० रोजी स्पर्धात्मक निविदा प्रसिद्ध केली. त्यासाठी २२ जून २०२० ला निविदापूर्व बैठक घेतली.
• परंतु, या जागेच्या विकसनासाठी कितीजणांनी निविदा भरल्या, त्यांची रक्कम किती होती हे जाहीर होण्याची गरज आहे. आता ज्या विकासकाला ही जागा दिली आहे, त्याने सगळे मिळून १५ कोटी रुपयेच या जागेसाठी दिले आहेत.
• रस्ते विकास महामंडळाला हेरिटेज जागा विकून पैसेच मिळवायचे असतील तर आम्ही याच जागेसाठी ३० कोटी रुपये एका पायावर द्यायला तयार असल्याचे कोल्हापुरातील एका बांधकाम व्यावसायिकाने ‘लोकमत’ला फोन करून सांगितले.