कोल्हापूर कृषी पर्यटनाच्या नकाशावर

अनुदानाची खैरात : जिल्हा परिषदेमार्फत आराखडा; पुणेपाठोपाठ कोल्हापूर आघाडीवर

कोल्हापूर जिल्हा हा कृषी पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात कृषी पर्यटनासाठी पुणे यापाठोपाठ कोल्हापूर जिल्ह्याचा नंबर लागणार आहे.
जिल्ह्यात कृषी पर्यटनास चालना देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार किमान एका ठिकाणी पाच लाखांचे अनुदान संबंधित शेतकऱ्याला दिले जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यानंतर अशी योजना राबविणारा कोल्हापूर जिल्ह्याचा क्रम लागेल. यासाठी आराखडा प्रस्तावित आहे. किमान तालुक्याच्या ठिकाणी एक असे पर्यटनस्थळ असेल. मोठ्या महानगरांतून येणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे स्थळ आकर्षित ठरेल, असा आराखडा तयार करून किंवा अनुषंगाने पूरक असेल, त्यास अनुदान दिले जाणार आहे.
पर्यटनस्थळ विविध रूपाने साजेसे असावे. त्याकरिता दळणवळण सोयी अशा असाव्यात की, सामान्य पर्यटकाला तेथे सहज जाता येईल. हे स्थळ किमान दोन हेक्टरवर उभारलेले असावे. तेथे बैलगाडी, शेततळे, पर्यटकांना राहण्यासाठी स्वच्छ सुंदर निवासस्थाने, विशेषकरून ग्रामीण जीवनशैली अनुभवण्याकरिता गवत, बांबूपासून तयार केलेले छताचे झोपडीवजा निवासस्थान, झाडावरील घर अशी रचना असावी. ताजा शेतमाल, फुले-फळे उपलब्ध असावीत. त्याचा जेवणांतून आस्वाद घेता येईल. ग्रामीण लोककलाकारांचे विविध गुणदर्शन कार्यक्रम घेण्याची व्यवस्था असावी. बचतगटाचे विक्री केंद्र असावे, सुगंधी वनस्पतींची पर्यटकांना ओळख होण्यासाठी तिथे वनस्पतींची लागवड केलेली असावी, अवजारांचे प्रदर्शन असावे. ठिबक, तुषार सिंचन, आधुनिक गोठे, पॉलिहाऊस, ग्रीनहाऊस याची उपलब्धता तेथे असावी, पर्यटन केंद्राच्या दारातच तिथल्या वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचा अंदाज यावा यासाठी ऊस, भातशेती, जनावरांचे गोठे असले पाहिजेत. हिरवळीवरून आकाश पाहता येऊ शकेल याकरिता लॉन, कारंजी, बगीचे असावेत.
मधुमक्षिकापालन, बायोगॅस, गांडूळ खत प्रकल्प, ससेपालन, रेशीमशेती, घोडे रपेट, विहिरीत पोहण्याची सोय असावी, झाडावरील झोपाळे, लहान मुलांच्या खेळांकरिता विटीदांडू, भोवरा, गोट्या, लगोरी, सुरपारंब्या, गोफण, आदींची सोय असावी.
जेवणासाठी भारतीय पद्धतीचा पाट, चौरंग असावा. कॅम्प फायरसारख्या सुविधा असाव्यात, अशा विविध बाबींचा आराखडा कृषी विभागाने तयार केला आहे. ज्यांच्याकडे अशा प्रकारच्या सुविधा आहेत त्यांना अनुदान मिळेल; परंतु जे इच्छुक आहेत त्यांना अशा योजनेत सहभागी करून कृषी पर्यटनाला चालना देण्याचा हेतू यामागे आहे.


असे मिळणार अनुदान
बांधकामासाठी दोन लाख, बैलगाडी सुविधेसाठी, शेततळे, ग्रीनहाऊस यासाठी प्रती एक लाख रुपये अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.