सीमावासीयांनाही मराठा आरक्षणाची आस

दत्ता पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
म्हाकवे : महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण दिले आहे. आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांतील लोकांनाही अशा आरक्षणाचा लाभ कधी मिळणार, याकडे या गावांचे डोळे लागले आहेत. सध्या, या सीमावर्ती भागातील तरुणांना इतर मागास, मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती यामध्ये आरक्षणाचा लाभ दिला जातो.
सीमाभागातील हजारो तरुण कोल्हापुरातील मराठा मोर्चात पाठिंबा देत सहभागी झाले होते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा वादात येथील नागरिकांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. कर्नाटक राज्याची निर्मितीही महाराष्ट्राच्या अगोदर झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या उत्तरेकडील बेळगाव, कारवार यासह चार जिल्ह्यांतील ८६५ गावे कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आली; परंतु येथील नागरिकांना महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्याची इच्छा असून हे नागरिक वारंवार मोर्चे, आंदोलनासह न्यायालयीन लढाई करत आहेत.
हा सीमावाद गेल्या १४ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. मात्र, यासाठी कर्नाटक सरकार आपली बाजू सक्षमपणे मांडत आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न होत नसल्याबाबत सीमावासीयांतून नाराजी व्यक्त होत आहे.
....तर इकडे आड तिकडे विहीर
या चार जिल्ह्यांतील ८६५ गावांतील सुमारे ४० लाख नागरिक महाराष्ट्रात जाण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून त्यांच्यावर नेहमीच अन्याय होत आला आहे. या सरकारने सुविधा देण्याबाबत त्यांच्याकडे कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रानेही यांना वंचित ठेवले, तर या नागरिकांची अवस्था ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशीच होणार असल्याची भावना सीमावासीयांची झाली आहे.
याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे निपाणी अध्यक्ष जयराम मिरजकर, महाराष्ट्र सरकारकडूनच आम्हा सीमावासीयांना अपेक्षा आहेत. आमच्याकडे दुर्लक्ष न करता आरक्षणासह सर्व सेवासुविधांमध्ये आमचाही सहभाग करून घ्यावा. यासाठी मराठी भाषिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सीमाभागाचे समन्वयक महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, आदींची लवकरच भेट घेणार आहोत.
सीमावर्तीय प्रमाणपत्र
देण्यास प्रारंभ...
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००८ मध्ये या सीमाभागातील नागरिकांकडे सीमावर्तीय (बोर्डर) प्रमाणपत्र असेल, तर त्यांना शिक्षणासह पोलीस, सैन्य यांसह शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, क न्नडधार्जिण्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून हे प्रमाणपत्र देणे बंद केले होते. त्यामुळे येथील नागरिकांची कुचंबणा होत होती. याबाबत सीमावासीयांतून संतापाची लाट उसळली होती. सध्या ते दिले जात असल्याचे येथील तरुण सांगत आहेत.

१५ साहित्य संमेलने आणि मराठीचा जागर
सीमाभागातील या गावामध्ये दरवर्षी १५हून अधिक मराठी साहित्य संमेलने भरविली जातात. या माध्यमातून या परिसरात मराठीचा जोरदार जागर केला जातो. किंबहुना अभ्यासक्रमातील मराठीच्या चुकांबाबत कर्नाटकात मोर्चे, आंदोलने होऊन त्यामध्ये सरकारला बदल करण्यास भाग पाडले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने नेहमीच सीमावासीयांचा सकारात्मक विचार करावा, अशी माफक अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.