महाविकास आघाडीमुळेच मराठा आरक्षण गमावले

लोकमत न्यूज नेटवर्क,

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. त्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजातील युवकाच्या जीवनात अंधार निर्माण झाला आहे. त्यांना काय सवलत देता येईल. यासाठी राज्य सरकारने तातडीने विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली.

आमदार पाटील म्हणाले, आमचे सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले. त्यातून मराठा समाजातील युवकाना नोकऱ्या मिळाल्या. उच्च न्यायालयातही आरक्षण तत्कालीन सरकारने टिकवून दाखविले. सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान दिल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारने या सुनावणीबद्दल कोणत्याही प्रकारची गंभीर दखल घेतली नाही. न्यायालयात सरकार नीट माहिती देत नाही, अशी टिप्पणी वारंवार सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी केली. मराठा आरक्षण कसे न्याय आहे हे न्यायालयात सिद्ध करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही आणि बुधवारी ते रद्द झाले. एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट होती. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे अनेक युवकांच्या आयुष्यात अंधार झाला आहे. त्यांच्यासाठी शासन काय उपाययोजना करू शकते. यासह वाढत्या कोरोना संसर्गासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ विशेष अधिवेशन बोलवावे