मराठा आरक्षणाचा ‘शब्द’ पाळणारच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केला ठाम विश्वास

मात्र, मुख्यमंत्री जरांगेंशी बोलले नाहीत

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासंदर्भात मंगळवारी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलविले असून जरांगे-पाटील यांचे उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांच्याशी चर्चा करत आहे. यातून सकारात्मक निर्णय होईल. मराठा समाजाला आरक्षणाचा ‘शब्द’ दिला आहे, तो पाळणारच, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत व्यक्त केला.

मराठा आरक्षण व मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रातील सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर मुख्यमंत्री शिंदे यांची कोल्हापुरातील सर्किट हाऊसवर बैठक झाली. या बैठकीतील चर्चेचा तपशील समन्वयक योगेश केदार यांनी माध्यमांना सांगितला. केदार म्हणाले, पदाधिकाऱ्यांनी आरक्षण, मागसवर्गीय आयोगाचा अहवाल व जरांगे-पाटील यांचे उपोषण या विषयावर तोडगा काढण्याची मागणी केली. जवळपास एक तास सुरू असलेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. 

येत्या मंगळवारी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलविले असून त्यात कायदा करण्यात येईल. जरांगे-पाटील यांचे उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांच्याशी चर्चा करत असून सकारात्मक निर्णय होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे केदार म्हणाले. कुणबी नोंदी शोधताना येणाऱ्या अडचणी, ज्यांची कुणबी नाेंदच नाही अशांना आरक्षण कसे देणार, हेही प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातले. मराठवाड्यातील १८८१ च्या जनगणना अहवालाबाबत शिंदे समितीला यावर कार्यवाही करण्यास पुन्हा सांगू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे. ६० मिनिटांच्या बैठकीत आम्ही ४० मिनिटे, तर मुख्यमंत्री २० मिनिटे बोलले. ही बैठक सकारात्मक झाल्याचा दावा केदार यांनी केला. यावेळी बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, दिग्विजय पाटील, विलासराव देसाई, उदय सावंत, तानाजी भोसले उपस्थित होते.

आत टाळ्या, बाहेर दिल्या आरोळ्या

या बैठकीतील निर्णयावरून मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येच एकमत नसल्याचे दिसून आले. बैठकीत आरक्षण व जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा काही पदाधिकाऱ्यांनी केला असतानाच दुसऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी ही बैठक निष्फळ ठरली असून जरांगे पाटील यांंचे उपोषण मागे घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नसल्याचा आरोप केला. विशेष म्हणजे या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर ज्या पदाधिकाऱ्यांनी टाळ्या वाजवल्या त्याच पदाधिकाऱ्यांनी बाहेर आल्यानंतर मात्र उलटी भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांवर टीका केल्याचा आरोप काही पदाधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्येच एकमत नसल्याचा प्रत्यय आला.

आम्ही विनंती केली, मात्र, मुख्यमंत्री जरांगेंशी बोलले नाहीत

जरांगे पाटील यांचे उपोषण सरकारने तत्काळ सोडवावे यासाठी ही बैठक होती. मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: जरांगे पाटील यांच्याशी बोलावे अशी आमची मागणी होती, मात्र, ते बोलले नाहीत. उपोषण सोडण्यासाठी सरकारने कोणतीच पावले उचलली नाहीत. जे ४० वर्षांपासून सरकारकडून सांगितले जाते तेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी कोणताही स्पष्ट शब्द दिला नसल्याचा आरोप समन्वयक बाबा इंदूलकर यांनी केला.