बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा बिगुल पावसाळ्यातच, अद्याप १७०० विकास संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित

राज्य शासनाने मार्चअखेर या संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असला तरी प्रक्रिया राबवण्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ पाहता सहकार विभागाला ते शक्य झाले नाही. यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने विभागातील १५ बाजार समित्यांचा बिगुल पावसाळ्यातच वाजणार, हे निश्चित आहे.

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : कोल्हापूर विभागात विकास संस्थांच्या निवडणुकांचा धडाका सुरू असला तरी अद्याप १,७०० संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्य शासनाने मार्चअखेर या संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असला तरी प्रक्रिया राबवण्यासाठी द्यावा लागणारा वेळ पाहता सहकार विभागाला ते शक्य झाले नाही. यासाठी आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने विभागातील १५ बाजार समित्यांचा बिगुल पावसाळ्यातच वाजणार, हे निश्चित आहे.

विकास संस्थांच्या निवडणुका घेऊनच बाजार समित्यांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने सहकारी प्राधिकरणाने विकास संस्थांच्या निवडणुका प्राधान्याने घेण्यास सुरुवात केली. मार्चपर्यंत प्रलंबित विकास संस्थांच्या निवडणुका घेऊन एप्रिल, मेमध्ये बाजार समित्यांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा प्रयत्न प्राधिकरणाचा होता.

मात्र, कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील सुमारे तीन हजार विकास संस्था निवडणुकीस पात्र होत्या. यातील बहुतांशी संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध होणार असल्या तरी त्यांच्यासाठी प्रारूप यादीपासून उमेदवारी अर्ज माघारीपर्यंतची प्रक्रिया राबवावीच लागते. त्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी जातो. त्यात मनुष्यबळाची मर्यादा असल्याने अडचणी अधिक आहेत.

तरीही आतापर्यंत विभागात २ हजार संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अजून जवळपास १,७०० संस्थाची निवडणूक व्हायची आहे. यातील बहुतांशी संस्थांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, सगळ्या संस्थांची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास अजून दोन महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे विभागातील १५ बाजार समित्यांच्या बिगुल पावसाळ्यातच वाजणार, हे निश्चित आहे. तोपर्यंत अशासकीय मंडळच समित्यांचा गाडा हाकणार आहे.

बँका, पतसंस्थांच्या निवडणुका ठप्प

विकास संस्थांच्या निवडणुका प्राध्यानाने घेण्याचे आदेश प्राधिकरणाचे आहेत. त्यामुळे इतर बँका, पतसंस्थांच्या निवडणुका ठप्प आहेत. विकास संस्थांबरोबर त्यांचीही प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत प्राधिकरणाच्या पातळीवर विचार सुरू आहे.

मराठवाडा, विदर्भातील संस्थांकडे निवडणूक निधीच नाही

मराठवाडा, विदर्भातील काही जिल्ह्यांतील २५ टक्के संस्थांकडे निवडणुकीसाठी निधीच नाही. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या कशा? असा पेच सहकारी निवडणूक प्राधिकरणासमोर आहे.

जिल्हानिहाय निवडणुकीस पात्र समित्या

कोल्हापूर - ३
सातारा- ५
सांगली - ७