आरोग्य विभागाच्या परीक्षेतील सात उमेदवारांना 'मॅट'चा दिलासा; निवड रद्दचा आदेश ठरवला चुकीचा

जाहिरात प्रक्रियेवर उपस्थित केले प्रश्न.

कोल्हापूर : सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत घेतलेल्या परीक्षेतून आणि छाननी प्रक्रियेतून स्टाफ नर्स पदासाठी निवड झाल्यानंतर अर्ज प्रक्रिया सदोष ठरवून विभागाने सात उमेदवारांची निवड रद्द केली होती. यावर संबंधित उमेदवारांनी महाराष्ट्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल म्हणजेच मॅटमध्ये दाद मागितली असता, मॅटने आरोग्य विभागाच्या जाहिरात प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करून सात उमेदवारांची निवड रद्द करण्याचा निर्णय अयोग्य ठरवला. यामुळे सात उमेदवारांना दिलासा मिळाला.

राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये स्टाफ नर्स पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्या जाहिरातीनुसार प्रीती चौहान (रा. कणेरीवाडी, ता. करवीर), शुभदा कांबळे (रा. बालिंगा, ता. करवीर), धनश्री पोवार (रा. सुभाषनगर, कोल्हापूर), सायली मिसाळ (रा. वडणगे, ता. करवीर), निशात अत्तार (रा. सांगली), अरुणा दांडेगावकर (रा. नांदेड) आणि कांचन खाडे (रा. ठाणे) यांनी अर्ज भरला होता. परीक्षेनंतर आरोग्य विभागाच्या कोल्हापूर परिमंडळाने कागदपत्रांची छाननी करून अर्जदारांनी निवड केली. त्यांना नियुक्तीपत्रही दिले. दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत बदल केल्याचे कारण देत सात उमेदवारांची निवड रद्द केली. याबाबत संबंधित उमेदवारांनी ॲड. योगेश जोशी (कुडीत्रेकर) यांच्यामार्फत मुंबईत मॅटमध्ये दाद मागितली. मॅटच्या अध्यक्षांनी आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया तपासून आणि ॲड. जोशी यांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून सात उमेदवारांची निवड रद्द करण्याचा निर्णय अयोग्य ठरवला. विशेष म्हणजे अवघ्या आठवड्यात हा निकाल लागला.

दोन जाहिरातींमुळे गोंधळ
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुरुवातीला प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत शासकीय शैक्षणिक संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थ्यांसाठी कोटा पद्धतीचा उल्लेख केला नव्हता. त्यानंतर आठवड्याने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत शुद्धीपत्रकाचा उल्लेख न करताच कोटा पद्धतीचा अवलंब केला. मात्र, त्यापूर्वीच भरलेल्या अर्जांसंदर्भात काहीच निर्णय घेतला नाही. कोटा पद्धत लागू केल्याचे उमेदवारांना कळवलेही नाही. यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती, अशी माहिती उमेदवारांनी दिली.

जाहिरातीसंदर्भात शुद्धीपत्रक न काढणे आणि कोटा पद्धती उमेदवारांना न कळवणे ही आरोग्य विभागाची गंभीर चूक होती. त्याचा फटका उमेदवारांना बसून त्यांचे करिअर धोक्यात आले होते. यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला. - ॲड. योगेश जोशी (कुडीत्रेकर)