Kolhapur: बोगस दराने पाच कोटींचा साहित्य पुरवठा, सीपीआरचा कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर
By समीर देशपांडे | Published: July 18, 2024 12:16 PM2024-07-18T12:16:52+5:302024-07-18T12:18:23+5:30
समीर देशपांडे कोल्हापूर : येथील सीपीआरमधील बोगस कारभाराचे एक-एक नमुने उघडकीस येत असतानाच आता शासनाच्याच रुग्णालयाचे बोगस दर करारपत्र ...
समीर देशपांडे
कोल्हापूर : येथील सीपीआरमधील बोगस कारभाराचे एक-एक नमुने उघडकीस येत असतानाच आता शासनाच्याच रुग्णालयाचे बोगस दर करारपत्र दाखवून त्याआधारे ४ कोटी ८७ लाख ३० हजार ५०० रुपयांच्या साहित्याचा येथील व्ही. एस. एंटरप्रायजेसने पुरवठा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या दुसऱ्याच्या नावच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे फसवणूक करून सीपीआरला कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य पुरवणाऱ्या न्यूटन कंपनीच्या अजिंक्य पाटील याचा कारभार ताजा असतानाच हे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे येथील सीपीआरच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे सीपीआरमधील खरेदी प्रक्रियेतील सहभागी असलेली मोठी डाॅक्टर्स मंडळी आणि त्यांना सहकार्य करणारे खरेदी प्रक्रियेतील लिपिक आणि अकौटंटवर्गीय कर्मचारी यांचे संगनमत कसे असते याचे उत्तम उदाहरण आहे. या सर्वांच्या जोरावर ठेकेदार मंडळी कशा पद्धतीने शासनाच्या निधीवर दिवसाढवळ्या दरोडा घालत आहे हे देखील स्पष्ट झाले आहे. या सर्व प्रक्रियेला ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरुवात झाली आणि १४ फेब्रुवारी २०२३ ला संबंधित ठेकेदाराला सर्व बिल अदा करण्यात आले. या केवळ चार महिन्यांत प्रशासन कसलीही खातरजमा न करता कशा पद्धतीने कोणाच्या तरी फायद्यासाठी काम करते याचे प्रत्यंतर या सर्व प्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतर स्पष्ट होते.
त्यानंतर वरील साहित्यासोबतच इतर सर्जिकल साहित्यासाठी असा एकूण १२ कोटी १९ लाख ५० हजार रुपयांचा प्रस्ताव तांत्रिक मान्यतेसाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडे सादर करण्यात आला. यामध्ये ड्रेसिंगसाठी लागणाऱ्या पॅडच्या १० हजार बॅाक्सचा समावेश होता. या प्रस्तावाला डिसेंबर २२ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण विभागाने तांत्रिक मान्यता दिली. यामध्ये ड्रेसिंग पॅडव्यतिरिक्त आणखी चार द्रव औषधांचा समावेश होता. यासाठीचा निधी हा जिल्हा नियोजन समितीमधून खर्च करण्यात यावा, असेही तांत्रिक मान्यता देताना विभागाने नमूद केले. त्यानंतर डिसेंबर २०२२,जानेवारी २०२३ आणि फेब्रुवारी २०२३ मध्ये यासाठीच्या प्रशासकीय मान्यता जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळाल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी म्हणून राहुल रेखावार आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता म्हणून डॉ. प्रदीप दीक्षित कार्यरत होते.
राजेश क्षीरसागर यांनी पत्र दिले अन्..
राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी सप्टेंबर २०२२ च्या दरम्यान तत्कालिन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना एक पत्र दिले. यामध्ये त्यांनी रुग्णसेवेसाठी उपयुक्त असणारे ॲडव्हान्स वूंड केअर ड्रेसिंग साहित्य रुग्णांसाठी वापरण्याबाबत सुचवले. हे साहित्य उपयुक्त असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले. त्यानुसार राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाच्या विविध विभागांकडून या साहित्याची मागणी नोंदविण्यात आली. क्षीरसागर यांनी जरी पत्र दिले असले तरी पुढे ठेेकेदार आणि सीपीआरच्या यंत्रणेने बोगसपणा करत लूटीला हातभार लावला.
मुलुंडच्या ईएसआयएसचा बोगस दर करार
हे ड्रेसिंग पॅड खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर खरेदी समितीच्या बैठकीत आधी कोणत्या शासकीय रुग्णालयाने ज्या दराने पॅडची खरेदी केली असेल ती ग्राह्य धरून संबंधित कंपनीला ठेका देण्याचे धोरण ठरविण्यात आले. त्यानुसार येथील व्ही. एस. एंटरप्रायजेसने महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य कामगार विमा साेसायटी रूग्णालय, मुलुंड यांनी दिल्लीच्या कोलोप्लास्ट कंपनीला दिलेले दर करार पत्र आपल्या निविदेत जोडले. परंतु हे साध्या कागदावर टाईप केलेले दरकरार पत्र असल्याच्या संशयातून या पत्राबाबत अधिक चौकशी केली असता २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुलुंड येथील या रुग्णालयातून संबंधित क्रमांकाचे कोणतेही पत्र पाठविले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे तसेच मुलूंडच्या या रुग्णालयाच्या लेडरपॅडवर एकाबाजूला महाराष्ट्र शासनाचा तर दुसऱ्या बाजूला शासनाचा विशेष लोगो आहे. यावरूनच हे दर करारपत्रच बोगस असल्याचे स्पष्ट होत आहे.